वॉशिंगटन, 13 नवम्बर (पीटीआई) — अमेरिका ने बुधवार को भारत और चीन सहित कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, जिन पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने का आरोप है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान के मिसाइल और अन्य पारंपरिक व असममित हथियारों के आक्रामक विकास को रोकने की कोशिश की जा रही है।
विदेश विभाग के बयान के अनुसार, “अमेरिका आज ईरान, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, भारत और अन्य क्षेत्रों में स्थित 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये सभी संस्थाएँ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों की खरीद से जुड़ी कई नेटवर्क चलाती हैं।”
अमेरिका ने कहा कि यह कदम ईरान द्वारा अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं का पालन न करने के जवाब में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और प्रतिबंधात्मक उपायों को फिर से लागू करने के समर्थन में उठाया गया है।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अवर सचिव जॉन के. हर्ले ने कहा कि ईरान वैश्विक वित्तीय प्रणालियों का दुरुपयोग करके अपने परमाणु और पारंपरिक हथियार कार्यक्रमों के लिए धन शोधन और आवश्यक घटकों की खरीद करता है।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर हम ईरान पर अधिकतम दबाव बना रहे हैं ताकि उसके परमाणु खतरे को समाप्त किया जा सके।”
उन्होंने यह भी जोड़ा, “संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र के स्नैपबैक प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करेगा ताकि ईरान की वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।”
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत स्थित फार्मलेन प्राइवेट लिमिटेड (Farmlane) को संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी मार्को क्लिंगे (Marco Klinge) से जोड़ा है, जिसने कथित रूप से सोडियम क्लोरेट और सोडियम पर्क्लोरेट जैसी सामग्रियों की आपूर्ति में भूमिका निभाई।
विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका उपलब्ध सभी साधनों, जिनमें तीसरे देशों की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, का उपयोग जारी रखेगा ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी कार्यक्रमों के लिए उपकरणों और सामग्रियों की खरीद को उजागर, बाधित और विफल किया जा सके — क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा है।
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