न्यूयॉर्क, 23 जनवरी (एपीटीआई): अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अपनी सदस्यता औपचारिक रूप से समाप्त कर दी है, एक साल बाद कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 78 साल पुराने जुड़ाव को समाप्त करने की घोषणा की थी।
हालांकि, यह कदम पूरी तरह “स्वच्छ अलगाव” नहीं माना जा रहा है। WHO के अनुसार, अमेरिका पर 1.33 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का बकाया है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने यह भी माना कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि नए महामारी की जल्दी चेतावनी देने वाले अन्य देशों के डेटा तक पहुंच, अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस निकासी से वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में अमेरिका की प्रतिक्रिया प्रभावित होगी और अमेरिकी वैज्ञानिकों व फार्मा कंपनियों की नई दवाओं और टीकों के विकास की क्षमता कमजोर होगी। जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ लॉरेंस गोस्टिन ने कहा, “मेरे जीवनकाल का यह सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति निर्णय है।”
WHO संयुक्त राष्ट्र का विशेष स्वास्थ्य निकाय है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य खतरों का समन्वय करना है, जैसे कि mpox, इबोला और पोलियो के प्रकोप। यह गरीब देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, सीमित टीके, उपकरण और उपचार वितरित करता है, और मानसिक स्वास्थ्य व कैंसर सहित सैकड़ों स्वास्थ्य स्थितियों के लिए दिशा-निर्देश तय करता है।
ट्रंप ने COVID-19 महामारी के प्रबंधन में WHO की विफलता और संगठन में सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव को उसके निर्णय का कारण बताया। उन्होंने यह भी कहा कि WHO में अब तक किसी भी प्रमुख कार्यकारी का अमेरिकी न होना अनुचित है, जबकि अमेरिका संगठन का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता रहा है।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी निकासी से पोलियो उन्मूलन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नए वायरल खतरे की पहचान जैसी वैश्विक स्वास्थ्य पहल प्रभावित होंगी। अमेरिका ने WHO द्वारा आयोजित समितियों, नेतृत्व निकायों, शासन संरचनाओं और तकनीकी कार्य समूहों में अपनी आधिकारिक भागीदारी रोक दी है।
गोस्टिन ने कहा कि अमेरिका केवल कुछ दर्जन देशों के साथ ही सीधे स्वास्थ्य डेटा साझा करने में सक्षम होगा, जबकि चीन और अफ्रीका जैसे प्रमुख देशों से सहयोग प्राप्त करना कठिन होगा।
WHO ने बताया कि अमेरिका अपने वित्तीय दायित्वों का भुगतान नहीं कर रहा है, 2024 और 2025 के लिए देय राशि अब 1.33 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है।
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