गुवाहाटी, 13 नवंबर (भाषा)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गुरुवार को आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के 765 करोड़ रुपये के पुनर्विकास के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी, जिसे नेहरू स्टेडियम के नाम से जाना जाता है।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को पूरा करना और असम के युवाओं की खेल क्षमता को पोषित करना है।
उन्होंने कहा कि पुनर्विकास मौजूदा सुविधा को 25,000 की बैठने की क्षमता वाले विश्व स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम में बदल देगा।
इसमें फुटबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और विभिन्न इनडोर और आउटडोर विषयों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बहु-खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिता सुविधाएं भी शामिल होंगी।
एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग के जन्मदिन के अवसर पर 18 नवंबर को राज्य में 53 स्थानों पर रक्तदान शिविरों के आयोजन को मंजूरी दी। सरमा ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
मंत्रिपरिषद ने राज्य भर में हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित करने के लिए 3,217 करोड़ रुपये की लागत से ‘असम माला 3.0’ के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने तिनसुकिया जिले में लेडो नामदांग को एक संरक्षित आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी, जो 9.4 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है।
नदी तट संरक्षण और तटबंध परियोजनाओं के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी दी गई।
इस ढांचे के तहत, स्थानीय समुदायों द्वारा स्वैच्छिक भूमि त्याग के आधार पर परियोजनाओं का निष्पादन किया जाएगा, जिससे औपचारिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। सरमा ने कहा, “यह नीति तेजी से परियोजना निष्पादन, लागत बचत और सार्वजनिक संपत्तियों के अधिक सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करेगी।
मंत्रिमंडल ने 2026 के लिए राज्य के अवकाश कैलेंडर को भी मंजूरी दी, जिसमें 35 राजपत्रित अवकाश, 39 प्रतिबंधित अवकाश, एक आधे दिन की छुट्टी और परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 19 अवकाश शामिल हैं।
‘मातृ-पुत्री वंदना’ योजना के हिस्से के रूप में, सरकारी कर्मचारियों को अपने माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए 9-12 जुलाई या 23-26 जुलाई, 2026 से विशेष छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति होगी।
मंत्रिमंडल ने असम विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान असम अशांति पर जांच आयोग 1983 (त्रिभुवन प्रसाद तिवारी आयोग) की रिपोर्ट की हार्ड और सॉफ्ट प्रतियां सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। पीटीआई डीजी आरबीटी
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