नई दिल्ली, 30 दिसंबर (PTI) – आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को अपने उस दावे को खारिज किए जाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए स्कूल शिक्षकों को लगाया गया है। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई, जब कुछ घंटे पहले ही एक मंत्री ने AAP के आरोपों को “भ्रामक जानकारी” करार दिया था।
इससे पहले दिन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आरोप लगाया था कि AAP के नेता सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैला रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि शिक्षकों को उनके शैक्षणिक कार्यों से हटाकर गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए AAP विधायक संजीव झा ने कहा कि आशीष सूद ने एक वीडियो जारी कर AAP पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है, जबकि शिक्षा निदेशालय ने स्वयं एक आदेश जारी किया है, जिसमें आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए शिक्षकों की तैनाती की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री यह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो या तो उन्हें अपने विभाग में हो रही गतिविधियों की जानकारी नहीं है या फिर वे खुद गलत बयान दे रहे हैं।
झा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को संभालने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि 2015 से पहले शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाता था, लेकिन AAP सरकार के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षकों की पीड़ा को समझा। सिसोदिया ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की एक विरासत छोड़ी है, जिसे मौजूदा सरकार संभाल नहीं पा रही है।
AAP विधायक कुलदीप कुमार ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले खबरें आती थीं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है या अरविंद केजरीवाल फिनलैंड भेजने से इनकार पर उपराज्यपाल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है।
कुमार ने भाजपा सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के आदेश हरियाणा में भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष मौजूद है और AAP शिक्षकों के साथ खड़ी है।
हालांकि, शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपने परिसरों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षकों को कोई विशेष भूमिका सौंपे जाने की बात नहीं कही गई है।
सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को किसी विशेष प्रकार का कार्य सौंपने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
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