मुंबई, 8 दिसंबर (पीटीआई) इंडिगो में जारी परिचालन संकट सातवें दिन में प्रवेश कर गया है और इसी कड़ी में सोमवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे से कुल 127 उड़ानें रद्द कर दी गईं, एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
एक अन्य अहम घटनाक्रम में, विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने रविवार देर रात एक आदेश जारी कर इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी व अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोरकेरास को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की समयसीमा सोमवार शाम 6 बजे तक बढ़ा दी।
शनिवार को एल्बर्स और पोरकेरास को जारी नोटिस में डीजीसीए ने बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताओं को योजना, निगरानी और संसाधन प्रबंधन में गंभीर चूक बताया था, और दोनों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा था।
सूत्र के अनुसार, इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से कुल 127 उड़ानें—65 आगमन और 62 प्रस्थान—रद्द कर दीं। गुरुग्राम स्थित यह एयरलाइन, जिसमें राहुल भाटिया की आंशिक हिस्सेदारी है, 2 दिसंबर से पायलटों की नई उड़ान ड्यूटी तथा नियमों में बदलाव का हवाला देते हुए सैकड़ों उड़ानें रद्द कर रही है, जिससे लाखों यात्री देशभर के हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।
पहले तीन दिनों तक एयरलाइन ने इन भारी रद्दियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। शुक्रवार को जब कंपनी ने रिकॉर्ड 1,600 उड़ानें रद्द कीं—जो भारतीय विमानन इतिहास में एक नया उच्चांक है—तभी सीईओ एल्बर्स ने एक वीडियो जारी कर यात्रियों से असुविधा के लिए माफी मांगी। संदेश में उन्होंने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की बात स्वीकार की, लेकिन यह नहीं बताया कि उसी दिन 1,600 उड़ानें रद्द होंगी।
नए एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) नियम सभी घरेलू एयरलाइनों के लिए दो चरणों में लागू किए गए—पहला 1 जुलाई से और दूसरा 1 नवंबर से। इंडिगो ने दूसरे चरण के नियमों में 10 फरवरी तक अस्थायी छूट प्राप्त कर ली है।
नवीनतम एफडीटीएल नियमों में साप्ताहिक विश्राम अवधि को बढ़ाकर 48 घंटे करना, रात के समय की परिभाषा का विस्तार, और रात में लैंडिंग की संख्या छह से घटाकर दो करना शामिल है। इन नियमों का शुरुआती विरोध घरेलू एयरलाइनों—जिनमें इंडिगो और टाटा समूह की एयर इंडिया प्रमुख हैं—द्वारा किया गया था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इन्हें एक वर्ष से अधिक की देरी और चरणबद्ध बदलावों के साथ लागू किया गया।
ये नियम मूल रूप से मार्च 2024 से लागू होने थे, लेकिन इंडिगो सहित एयरलाइनों ने अतिरिक्त क्रू की आवश्यकता का हवाला देते हुए क्रमिक कार्यान्वयन की मांग की थी। पीटीआई
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