यरुशलम, 9 फ़रवरी (AP) इज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने रविवार को ऐसे उपायों को मंज़ूरी दी जिनका उद्देश्य कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक पर इज़राइली नियंत्रण को और गहरा करना और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की पहले से ही सीमित शक्तियों को कमज़ोर करना है।
दूर-दराज़ दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच के कार्यालय ने एक बयान में इन फ़ैसलों की घोषणा की। बयान में कहा गया कि इनसे यहूदियों के बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए फ़िलिस्तीनियों को ज़मीन छोड़ने पर मजबूर करना आसान होगा, और जोड़ा गया कि “हम फ़िलिस्तीनी राज्य की अवधारणा को दफ़नाते रहेंगे।” इज़राइली विरोधी-बसावट निगरानी समूह ‘पीस नाउ’ के शोधकर्ता योनातान मिज़राची ने इस निर्णय को “बहुत महत्वपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा कि इस पर अभी भी वेस्ट बैंक के लिए इज़राइल के शीर्ष सैन्य कमांडर की मंज़ूरी आवश्यक है।
फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक बयान में इस निर्णय को “ख़तरनाक” और “बसावट विस्तार और ज़मीन ज़ब्ती को वैध बनाने का खुला इज़राइली प्रयास” बताया। उन्होंने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की।
जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी इस निर्णय की निंदा की और कहा कि यह “अवैध इज़राइली संप्रभुता थोपने” और बसावटों को मज़बूती से स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इन उपायों में वेस्ट बैंक की ज़मीन को इज़राइली यहूदियों को बेचने पर लगी रोक को हटाना, ज़मीन अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए वेस्ट बैंक के भूमि रजिस्टर रिकॉर्ड को गोपनीयता से बाहर करना, अशांत शहर हेब्रोन में धार्मिक और अन्य संवेदनशील स्थलों पर निर्माण योजना को इज़राइली अधिकारियों के अधीन करना, और फ़िलिस्तीनी प्रशासन वाले क्षेत्रों में पर्यावरण और पुरातात्विक मामलों में इज़राइली प्रवर्तन की अनुमति देना शामिल है।
ये उपाय एक ऐसी समिति को भी पुनर्जीवित करेंगे जो इज़राइल राज्य को इस क्षेत्र में “सक्रिय” रूप से ज़मीन ख़रीदने की अनुमति देगी—जिसे “आने वाली पीढ़ियों के लिए बसावट हेतु भूमि भंडार सुनिश्चित करने” की दिशा में एक क़दम बताया गया है। ‘पीस नाउ’ ने रविवार देर रात जारी एक व्याख्या में कहा कि यह निर्णय “वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने के रास्ते में मौजूद हर संभव बाधा को तोड़ने” के उद्देश्य से है। उल्लेखनीय रूप से, इसके तहत यदि इज़राइली अधिकारी किसी निर्माण को विरासत या पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं तो वे फ़िलिस्तीनी-नियंत्रित क्षेत्रों में भी उसे ढहा सकेंगे।
वेस्ट बैंक को एक ऐसे हिस्से में बाँटा गया है जो इज़राइली नियंत्रण में है और जहाँ बसावटें स्थित हैं, तथा ऐसे हिस्सों में—जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत हैं—जहाँ फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को स्वायत्तता प्राप्त है।
फ़िलिस्तीनियों को निजी तौर पर इज़राइलियों को ज़मीन बेचने की अनुमति नहीं है। बसावटों में रहने वाले लोग इज़राइली सरकार के नियंत्रण वाली ज़मीन पर घर ख़रीद सकते हैं।
यह पूछे जाने पर कि मौजूदा व्यवस्था यहूदियों के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण है—जैसा कि कुछ बसावटवासी दावा करते हैं—मिज़राची ने कहा कि वेस्ट बैंक की पूरी व्यवस्था फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ भेदभाव करती है, जिन्हें इज़राइली चुनावों में वोट देने की अनुमति नहीं है और जिन्हें इज़राइली सैन्य कार्रवाइयों व यात्रा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में 7 लाख से अधिक इज़राइली रहते हैं—ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें इज़राइल ने 1967 में कब्ज़े में लिया था और जिन्हें फ़िलिस्तीनी भविष्य के राज्य के लिए चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय व्यापक रूप से इन क्षेत्रों में इज़राइली बसावट निर्माण को अवैध और शांति के लिए बाधा मानता है।
स्मोट्रिच, जो पहले एक उग्र बसावट नेता रहे हैं और अब वित्त मंत्री हैं, को बसावट नीतियों पर कैबिनेट-स्तरीय अधिकार दिए गए हैं और उन्होंने वेस्ट बैंक में बसावट आबादी को दोगुना करने का संकल्प लिया है।
बसावट समूह रेगाविम ने एक बयान में रविवार के निर्णय की सराहना की और कहा कि इससे वेस्ट बैंक में विरासत स्थलों की रक्षा होगी और “आख़िरकार” भूमि रजिस्टर को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा।
दिसंबर में, इज़राइल की कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 19 नई यहूदी बसावटों के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी, क्योंकि सरकार निर्माण को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिससे फ़िलिस्तीनी राज्य की संभावना और अधिक ख़तरे में पड़ रही है। इसके अलावा, सरकार के एक टेंडर के अनुसार, जनवरी में रिपोर्ट किया गया कि इज़राइल ने यरुशलम के पास एक विवादास्पद बसावट परियोजना के निर्माण से पहले अंतिम बाधा भी पार कर ली है, जो प्रभावी रूप से वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बाँट देगी। (AP) SKY SKY
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