रोम, 12 फरवरी (एपी) प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली इटली की रूढ़िवादी सरकार ने अवैध प्रवासन से निपटने के उद्देश्य से नए उपायों वाला एक विधेयक मंजूर किया है, जिसमें इतालवी तटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी जहाजों के लिए तथाकथित “नौसैनिक नाकाबंदी” का प्रावधान भी शामिल है।
बुधवार देर अपराह्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई, जिसे अब प्रभावी होने से पहले संसद के दोनों सदनों में चर्चा और पारित किया जाना आवश्यक है।
इटली का नया प्रवासन पैकेज — जिसमें सीमाओं पर कड़ी निगरानी और यूरोपीय एजेंसियों के साथ सहयोग भी शामिल है — यूरोपीय संघ के नए प्रवासन और शरण समझौते को मंजूरी मिलने के एक दिन बाद आया है, जिसे रोम शीघ्र लागू करने की योजना बना रहा है।
इस पैकेज में ऐसे नए अधिकार शामिल हैं, जिनसे इतालवी प्राधिकरणों को कुछ शर्तों के तहत इटली के प्रादेशिक जल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे प्रवासी जहाजों पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाने की अनुमति मिलेगी।
विधेयक में कहा गया है कि यदि प्रवासी जहाज “सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा” उत्पन्न करता है, जैसे आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी घुसपैठ का ठोस जोखिम, तो प्राधिकरण 30 दिनों तक इतालवी जलक्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस नाकाबंदी को अधिकतम छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
यदि प्रवासियों की अचानक बड़ी संख्या में आमद से सीमाओं के सुरक्षित प्रबंधन को खतरा हो, तो जहाजों को इतालवी जल में प्रवेश से रोकना भी संभव होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 यूरो (59,400 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार-बार उल्लंघन की स्थिति में उनकी नावें जब्त की जा सकती हैं, जो मानवीय बचाव जहाजों को लक्षित करने जैसा प्रतीत होता है।
ऐसे मामलों में रोके गए प्रवासियों को “उनके मूल देश के अलावा किसी तीसरे देश में भेजा जा सकता है, जिसके साथ इटली ने विशेष समझौते किए हों,” विधेयक में कहा गया है।
इन नियमों के तहत, मेलोनी सरकार अल्बानिया में स्थापित दो विवादास्पद अपतटीय प्रसंस्करण केंद्रों जैसे केंद्रों को फिर से शुरू करने का लक्ष्य रखती है, जो कानूनी अड़चनों के कारण लगभग दो वर्षों से काफी हद तक निष्क्रिय हैं।
ये केंद्र — प्रवासन प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए मेलोनी सरकार का एक प्रमुख प्रयास — अपनी वैधता और प्रभावशीलता को लेकर लगातार बहस का विषय रहे हैं और मानवीय समूहों के कड़े विरोध का सामना कर रहे हैं।
इतालवी विधेयक की मंजूरी ऐसे समय आई है जब यूरोपीय सांसदों ने मंगलवार को नई आव्रजन नीतियों को मंजूरी दी, जो देशों को शरण से इनकार करने और प्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देती हैं, यदि वे किसी सुरक्षित घोषित देश से आते हैं या 27 देशों के समूह के बाहर किसी देश में शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इटली के विदेश मंत्री एंतोनियो तायानी ने मंगलवार को नए नियमों का स्वागत करते हुए कहा कि सुरक्षित देशों की सूची पर यूरोपीय संसद की पुष्टि “इटली को सही साबित करती है।” (एपी) डीआईवी डीआईवी
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