प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निजी शिकायत पर विशेष कार्य बल (एसटीएफ) द्वारा उठाए गए कदम का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अपने अतिरिक्त महानिदेशक अमिताभ यश को शुक्रवार को या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
एसटीएफ ने याचिकाकर्ता जय चंद्र मौर्य की नियुक्ति के खिलाफ तुलसी राम नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई निजी शिकायत का संज्ञान लिया था, जो प्रयागराज जिले के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में चौथी कक्षा के कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे।
यह आरोप लगाया गया था कि मौर्य ने उनकी जन्मतिथि गढ़ी थी। मामले का संज्ञान लेने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की रिपोर्ट पर, स्कूल के जिला निरीक्षक ने याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को रोकने का निर्देश दिया। इससे नाराज होकर याचिकाकर्ता ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीजी यश द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त किया।
राज्य-प्रत्यर्थियों और अन्य अधिकारियों की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील भी दिए गए तथ्यों के सेट में कोई दस्तावेज दिखाने में सक्षम नहीं थे कि एसटीएफ एक निजी शिकायत के आधार पर कैसे संज्ञान ले सकता है।
इस पर अदालत ने कहा, “अगर मामला इतना गंभीर है तो आज तक प्रबंधन समिति या संबंधित स्कूल के जिला निरीक्षक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। तदनुसार, अदालत ने प्रबंधक, प्रबंधन समिति, आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सरायपीठा साहिब के साथ-साथ स्कूल के प्रिंसिपल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से 16 जनवरी को याचिकाकर्ता की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता भी सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा।
हालांकि, सोमवार को यह आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अस्पष्टता या धोखाधड़ी पाई जाती है, तो याचिकाकर्ता को इसके कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई कोर राज जेडएमएन
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