इस्लामाबादः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को व्यापक मितव्ययिता अभियान के तहत राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों (एसओई) और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 5 से 30 प्रतिशत तक की वेतन कटौती को मंजूरी दे दी।
अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष से उत्पन्न ईंधन संकट के आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए सोमवार को घोषित तपस्या और बचत योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के दौरान नए उपायों को मंजूरी दी गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शरीफ ने ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव और सरकारी मितव्ययिता उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बयान में कहा गया, “बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और सरकारी संरक्षण वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5-30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
इसमें कहा गया कि मितव्ययिता उपायों के माध्यम से उत्पन्न बचत का उपयोग “केवल सार्वजनिक राहत के लिए” किया जाएगा।
प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि एक तृतीय-पक्ष ऑडिट सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत की कमी की देखरेख करेगा, जबकि इनमें से 60 प्रतिशत वाहनों को अगले दो महीनों में सड़कों से हटा दिया जाएगा।
बैठक में आगे निर्णय लिया गया कि विभिन्न निगमों और संस्थानों के बोर्डों में सरकारी प्रतिनिधियों को अब भागीदारी शुल्क नहीं मिलेगा, जिसे बचत के हिस्से के रूप में गिना जाएगा।
बयान में कहा गया, “बैठक में नए वाहनों की खरीद पर सरकार के पूर्ण प्रतिबंध और अन्य सभी सरकारी खरीद पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी गई।
इसके अलावा, कैबिनेट सदस्यों, मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों के अगले दो महीनों के वेतन का उपयोग “लोक कल्याण के लिए बचत के रूप में” किया जाएगा।
बयान में प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया है, “सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विशेष सहायकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।
अमेरिका-ईरान युद्ध, जो अब अपने तीसरे सप्ताह में है, ने पहले ही पाकिस्तान को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पिछले शुक्रवार को पेट्रोलियम की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी, जिससे सरकार को ईंधन की खपत पर अंकुश लगाने के लिए कई कठोर उपाय करने पड़े।
इससे पहले के कदमों में दो महीने के लिए आधिकारिक वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत की कटौती, इस अवधि के दौरान सड़कों से 60 प्रतिशत सरकारी वाहनों को हटाना और चार दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू करना शामिल था। पीटीआई एसएच एससीवाई एससीवाई
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