मुंबई, 15 दिसंबर (PTI) – नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) का मुंबई के डहिसर में स्थित उच्च-आवृत्ति राडार गोराई में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में सस्ती हाउसिंग परियोजनाओं के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि उपलब्ध हो जाएगी।
इस निर्णय को विभिन्न हितधारकों की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और अन्य शामिल थे।
बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए नायडू ने रविवार को कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय राडार स्थानांतरण के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगेगा ताकि इन परियोजनाओं का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।
डहिसर और जुहू में राडार इंस्टॉलेशन इमारतों की ऊंचाई को सीमित करता है।
शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने उच्च-आवृत्ति राडार केंद्रों को डहिसर और जुहू से तकनीकी रूप से उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
फडणवीस ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, केंद्र सरकार और एएआई ने डहिसर के राडार को स्थानांतरित करने पर सहमति जताई और राज्य सरकार ने स्थानांतरण की लागत वहन करने तथा वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।
नायडू ने कहा, “यह मुद्दा उत्तरी मुंबई में शहरी विकास परियोजनाओं को प्रभावित कर रहा था। इसके कारण कुछ लाख लोग पुराने और जीर्ण-शीर्ण भवनों में रहने के लिए मजबूर थे। अब इस निर्णय से डहिसर के लोगों का अपना घर पाने का सपना पूरा होने जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि इस मामले पर लंबे समय तक चर्चा हुई और उत्तर मुंबई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ इस मामले को गंभीरता से उठाया।
नायडू ने कहा कि राडार स्थानांतरण का कार्य सभी हितधारकों, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शामिल हैं, के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम डहिसर में सस्ती हाउसिंग के लिए आधारशिला भी रख रहे हैं, क्योंकि लगभग 1,000 एकड़ भूमि 6 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसे डहिसर के लोगों के लिए हाउसिंग परियोजनाओं के लिए जारी किया जाएगा।” इस सस्ती हाउसिंग परियोजना के साथ डहिसर जीवन की सहजता के लिए एक हब बन जाएगा।
नायडू ने कहा, “यह निर्णय हाउसिंग की जरूरतों और विमानन सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह हजारों परिवारों को राहत देगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगा।”
गोयल ने वर्चुअली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में अनुमानित 50,000 घर बनाए या पुनर्विकसित किए जाएंगे, जिससे बुनियादी सुविधाओं वाले ‘पक्का’ घर बनेंगे और व्यापक रोजगार सृजन होगा।
उन्होंने कहा, “यह कोई आसान मामला नहीं था। कई वर्षों की लगातार फॉलो-अप के बाद, यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों के घनिष्ठ समन्वय से संभव हुआ। आने वाले महीनों में सभी रुकी हुई परियोजनाएं तेजी से शुरू होंगी और उत्तर मुंबई ‘उत्तम मुंबई’ की दिशा में आगे बढ़ेगा।”
गोयल ने आगे कहा कि यह निर्णय संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और विशेष रूप से मुख्यमंत्री फडणवीस को वैकल्पिक भूमि तुरंत उपलब्ध कराने के लिए सराहा।
उन्होंने कहा कि इससे डहिसर का “अंतिम उपनगर” होने का टैग मिट जाएगा और यह तेजी से विकसित होने वाला विकास केंद्र बनकर उभरेगा, जो बेहतर जीवन गुणवत्ता, सस्ती हाउसिंग और सुरक्षित, हरित व सम्मानजनक जीवन का वातावरण प्रदान करेगा।
फडणवीस ने कहा कि गोराई की भूमि केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी और डहिसर में एएआई की भूमि का 40 प्रतिशत सार्वजनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
सरकार ने जुहू में तकनीकी मूल्यांकन के लिए एएआई को वैकल्पिक स्थल का सुझाव भी दिया है। तकनीकी अध्ययन पूरा होने और स्थल अंतिम होने के बाद जुहू राडार के स्थानांतरण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया शुरू होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राडार केंद्रों को स्थानांतरित करने के बाद डहिसर और जुहू (डीएन नगर) क्षेत्रों में भवनों का पुनर्विकास संभव हो जाएगा।
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