पनजी, 26 दिसंबर (PTI) — भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने शुक्रवार को कहा कि उनका दृष्टिकोण एक ऐसे ‘मल्टी-डोर’ न्यायालय की ओर है, जहां अदालत केवल मुकदमे की जगह नहीं बल्कि विवाद समाधान का समग्र केंद्र बने।
दक्षिण गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन और मध्यस्थता संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि जिले से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हर स्तर पर अधिक संख्या में प्रशिक्षित मध्यस्थों की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता, जो न्यायिक लंबित मामलों को कम कर सकती है, कानून की कमजोरी नहीं बल्कि उसका सर्वोच्च विकास है।
CJI ने कहा, “जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, मैं मल्टी-डोर न्यायालय की ओर संक्रमण की कल्पना करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि अदालत केवल मुकदमों का स्थल नहीं रहेगी, बल्कि यह विवाद समाधान का व्यापक केंद्र बनेगी।” उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय की खोज करने वाले को अदालत में मध्यस्थता, पंचाट और अंततः मुकदमेबाजी के विकल्प मिलें, जो उनकी समस्या की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त हों।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मामले ऐसे होंगे जिन्हें पंचाट या मध्यस्थता से हल नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यायिक प्रणाली हमेशा निष्पक्ष मुकदमों के लिए तैयार रहेगी। CJI ने मल्टी-डोर न्यायालय की अवधारणा को “वादियों को अंतिम शक्ति प्रदान करने वाला” बताया।
सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को ‘मध्यस्थता की शपथ’ दिलाने के बाद CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसा कारण है जिसे वह दिल से मानते हैं। उन्होंने कहा, “मुकदमे अक्सर मृत संबंध का परीक्षण होते हैं, जबकि मध्यस्थता उस संबंध की धड़कन को बनाए रखने वाली चिकित्सीय प्रक्रिया है।”
CJI ने यह भी बताया कि सफल मध्यस्थता का रहस्य यह है कि मध्यस्थ न केवल स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, बल्कि व्यक्ति की बोलचाल की शैली, भावाभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संदर्भ को समझ सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 39,000 प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, लेकिन मांग और आपूर्ति में अंतर है।
देश में हर स्तर पर प्रभावी मध्यस्थता के लिए 2,50,000 से अधिक प्रशिक्षित मध्यस्थों की आवश्यकता है। CJI ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थ प्रशिक्षण में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मध्यस्थ का स्वभाव, व्यवहार, सहानुभूति, जुनून, प्रतिबद्धता और समर्पण मध्यस्थता की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में शुरू किए गए “मध्यस्थता फॉर नेशन” अभियान ने न्यायिक लंबित मामलों को कम करने और वैवाहिक, वाणिज्यिक और मोटर दुर्घटना विवादों का समाधान करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। CJI ने कहा, “मध्यस्थता कानून की कमजोरी नहीं बल्कि उसका सर्वोच्च विकास है। यह निर्णयनात्मक संस्कृति से सहभागिता की संस्कृति की ओर असली संक्रमण है।”
कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, SC के न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मानन कुमार मिश्रा और गोवा के अधिवक्ता जनरल देविदास पंगम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, दक्षिण गोवा में आयोजित किया गया।
CJI ने कार्यक्रम से पहले ‘मध्यस्थता जागरूकता’ के लिए एक प्रतीकात्मक पदयात्रा में भी भाग लिया और कहा, “मध्यस्थता सफल और लागत-कुशल साबित हो रही है। यह दोनों पक्षों के लिए एक जीत-जीत स्थिति है।”
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