शिमलाः बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड ने 111 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार दर्ज किया और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया, जो निगम के बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को कहा।
गुरुवार को यहां आयोजित एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 220वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेगी ने रणनीतिक योजना और परियोजना विकास को और मजबूत करने के लिए एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति के गठन को मंजूरी दी।
समिति एक व्यापक विपणन योजना तैयार करेगी और निगम की खाली भूमि और कम उपयोग की गई संपत्तियों को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाएगी ताकि राजस्व सृजन को बढ़ाया जा सके, वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सके और विपणन नेटवर्क को मजबूत किया जा सके।
यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि समिति बागवानी मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए आगे और पीछे के संबंधों के बारे में भी सुझाव देगी।
बैठक के दौरान, बोर्ड ने निगम की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न एजेंडा मदों पर चर्चा की। बैठक के दौरान बागवानों के हितों और राज्य में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्री ने बागवानी विभाग के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग करके चोपाल क्षेत्र के लिए एक नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण सुविधा के साथ एक ग्रेडिंग और पैकिंग लाइन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस सुविधा से फल प्रबंधन और भंडारण बुनियादी ढांचे में सुधार करके क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभ होने की उम्मीद थी।
मंत्री ने अधिकारियों को बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से बागबानों और किसानों को भुगतान करने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया ताकि भुगतान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में छोटे और जरूरतमंद किसानों की सहायता के उपायों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने सुझाव दिया कि तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बागवानी खनिज तेल (एचएमओ) स्प्रे तेल के 10-20 बैग की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के अधीन प्रति पात्र किसान पांच एचएमओ ड्रम के प्रावधान को मंजूरी दी, ताकि सहायता वास्तविक छोटे और सीमांत उत्पादकों तक पहुंच सके। पीटीआई बीपीएल एमआर
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