नई दिल्ली, 11 जुलाई (PTI):
एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किए गए विवादास्पद आंतरिक सुरक्षा संधारण अधिनियम (MISA) से संबंधित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सभी उपलब्ध MISA से संबंधित फाइलें गृह विभाग को अंतिम अनुमोदन के लिए भेज दी गई हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, इन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कर इन्हें जनता के लिए सुलभ कराया जाएगा।
सूत्रों ने PTI को बताया, “इस महत्वपूर्ण राजनीतिक अध्याय को संरक्षित करने और साझा करने का उद्देश्य है। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।”
उन्होंने बताया कि अन्य चार करोड़ दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के दौरान ये MISA से संबंधित दस्तावेज़ सामने आए हैं। इनमें उन कार्यकर्ताओं और व्यक्तियों की रिपोर्टें व विवरण शामिल हैं, जिन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
यह कदम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के बाद उस दौर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में बढ़ती दिलचस्पी के बीच उठाया गया है, खासकर MISA के अंतर्गत हुई गिरफ्तारियों को लेकर।
1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई विपक्षी नेताओं को MISA के तहत हिरासत में लिया गया था।
शाह आयोग की जांच के अनुसार, इस दौरान बिना मुकदमा चलाए 35,000 से अधिक लोगों को रोकथाम के तहत हिरासत में लिया गया था।
MISA कानून 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक गड़बड़ी से निपटने के लिए लागू किया गया था।
हालांकि, यह कानून इसके उन प्रावधानों को लेकर व्यापक आलोचना का शिकार हुआ, जो बिना आरोप या मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखने की अनुमति देते थे।
25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले 21 महीने के आपातकाल के दौरान MISA विरोध को दबाने का प्रमुख उपकरण बन गया था। इस अवधि में हजारों पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, छात्रों और राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लिया गया था।
जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1978 में इस अधिनियम को अंततः निरस्त कर दिया गया था।
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