कनाडा ने यूरोपीय संघ के रक्षा कोष में शामिल होकर अमेरिका से दूरी बनाई

Canada's Prime Minister Mark Carney, from left, Sweden's King Carl Gustaf and Queen Silvia arrive at a welcoming ceremony on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Tuesday, Nov. 18, 2025. AP/PTI(AP11_19_2025_000007B)

टोरंटो, 2 दिसंबर (AP) – कनाडा ने एक प्रमुख यूरोपीय संघ (EU) रक्षा कोष में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि देश अपने सैन्य खर्च को अमेरिका से दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह जानकारी प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के कार्यालय ने दी।

इस योजना के तहत कनाडाई रक्षा कंपनियों को 150 बिलियन यूरो (लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के EU ऋण कार्यक्रम, जिसे Security Action for Europe या SAFE कहा जाता है, तक पहुँच मिलेगी। इसके जरिए कनाडाई कंपनियाँ सस्ते, EU समर्थित ऋण के माध्यम से सैन्य उपकरण खरीद सकती हैं।

कार्नी ने बयान में कहा, “SAFE में कनाडा की भागीदारी महत्वपूर्ण क्षमता की खामियों को पूरा करेगी, कनाडाई आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाजार का विस्तार करेगी, और यूरोपीय रक्षा निवेश को कनाडा में आकर्षित करेगी।”

कनाडा पहला गैर-EU देश है जिसे इस कार्यक्रम का लाभ मिला है।

कार्नी ने कहा है कि उनका उद्देश्य कनाडा की सैन्य खरीद को विविध बनाना और EU के साथ देश के संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने पहले कहा था कि अब कनाडा की हर सैन्य पूंजीगत खर्च की 70 सेंट से अधिक राशि अमेरिका को नहीं जाएगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों – जैसे व्यापार युद्ध छेड़ना और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का सुझाव – ने कनाडाइयों को नाराज़ किया और यह राजनीतिक माहौल तैयार किया, जिसमें कार्नी प्रधानमंत्री बनकर ट्रंप की बढ़ती आक्रामकता का सामना करने का वादा कर सके।

कार्नी की सरकार अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद की समीक्षा कर रही है और अन्य विकल्प तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कनाडा में अधिक उत्पादन की संभावना एक महत्वपूर्ण कारक है। स्वीडन की Saab कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि Saab Gripen लड़ाकू विमान की असेंबली और रखरखाव कनाडा में होगा।

कनाडा ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत तक NATO के सैन्य खर्च दिशा-निर्देशों को पूरा करेगा।

पिछले सप्ताह UK के SAFE कोष में शामिल होने पर वार्ता बिना समझौते के समाप्त हुई। यूरोप ने ब्रिटेन की भागीदारी के लिए अधिक धन की मांग की, जिसे UK देने को तैयार नहीं था।

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