लखनऊः उत्तर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास और पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है और कुपोषण के स्तर में गिरावट आई है।
हालांकि, वह समाजवादी पार्टी (सपा) के एक सदस्य द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहीं और कहा कि जवाब लिखित रूप में भेजा जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य डॉ. रागिनी सोनकर ने राज्य में बच्चों में दीर्घकालिक कुपोषण को कम करने के लिए विशेष योजनाओं के बारे में एक लिखित प्रश्न के माध्यम से विवरण मांगा था। मंत्री ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया।
एक पूरक प्रश्न उठाते हुए, सोनकर ने आरोप लगाया कि राज्य में बच्चे, स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं और किशोर लड़कियां कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं।
उन्होंने दावा किया कि 50 प्रतिशत से अधिक बच्चे, महिलाएं और किशोर लड़कियां कुपोषण से प्रभावित हैं।
उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या सरकार किशोर लड़कियों, माताओं और बच्चों की दुर्दशा और विभाग में कथित अनियमितताओं के प्रति संवेदनशील है। निर्धारित पोषण मानदंडों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि मानक आवंटन छह महीने से छह साल की उम्र के बच्चों के लिए 8 रुपये प्रति दिन, महिलाओं के लिए 9.50 रुपये और किशोर लड़कियों के लिए 12 रुपये था।
बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चने की कीमत लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम, दूध की कीमत 66 रुपये प्रति लीटर और एक अंडे की कीमत 5 रुपये से अधिक है। उन्होंने कहा, “अगर एक बच्चे को 250 मिलीलीटर दूध दिया जाता है, तो इसकी कीमत लगभग 12 रुपये है। ऐसे में आप मौजूदा मानदंडों के तहत 30 ग्राम प्रोटीन के साथ 600 कैलोरी वाला भोजन कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? उन्होंने कई अन्य पूरक प्रश्न पूछे।
सपा सदस्य पंकज मलिक ने मुजफ्फरनगर जिले में कुपोषित बच्चों से संबंधित पूरक प्रश्न भी उठाए।
जब मौर्य ने जवाब देना शुरू किया, तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सदस्यों के पास पहले से ही लिखित उत्तर तक पहुंच थी और उन्होंने उनसे उठाए गए विशिष्ट पूरक प्रश्नों को संबोधित करने के लिए कहा।
मौर्य ने कहा कि मांगे गए अतिरिक्त विवरण मूल लिखित प्रश्न का हिस्सा नहीं थे और हो सकता है कि वह तुरंत जवाब देने में सक्षम न हों।
अध्यक्ष के इस अवलोकन पर कि पूरक मुख्य प्रश्न से संबंधित है, मंत्री ने कहा कि सदस्य द्वारा अलग से मांगी गई जानकारी लिखित रूप में प्रदान की जाएगी। पीटीआई एआर केआईएस एनबी
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