कोई केंद्रीकृत ब्रेकअप नहीं: रोजगार मेला के तहत नियुक्ति-पत्रों का विवरण संबंधित विभागों के पास, केंद्र का बयान

**EDS: THIRD PARTY IMAGE, SCREENGRAB VIA SANSAD TV** New Delhi: Minister of State Jitendra Singh speaks in the Lok Sabha during the Winter session of Parliament, in New Delhi, Wednesday, Dec. 17, 2025. (PTI Photo)(PTI12_17_2025_000440B)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर (PTI) केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि रोजगार मेलों के तहत उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति-पत्रों का विवरण संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा ही रखा जाता है।

राष्ट्रीय रोजगार मेला पहल की शुरुआत अक्टूबर 2022 में की गई थी।

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, “अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 17 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 40–50 शहरों में हुए हैं। इन रोजगार मेलों के माध्यम से भाग लेने वाले मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा कई लाख नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं।”

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और जिलों के उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति-पत्रों का विवरण संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के पास ही उपलब्ध रहता है।

मंत्री से यह प्रश्न किया गया था कि अक्टूबर 2022 से अब तक आयोजित सभी राष्ट्रीय रोजगार मेलों में मंत्रालय-वार और श्रेणी-वार कितने नियुक्ति-पत्र जारी किए गए हैं।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय रोजगार मेला युवाओं के बीच रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि रोजगार मेला केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में रिक्त पदों को मिशन मोड में तेजी से भरने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

रोजगार मेलों के माध्यम से नियुक्ति-पत्रों के वितरण से विभिन्न सरकारी गतिविधियों के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की तैनाती संभव हुई है और नागरिक सेवाओं की कुशल आपूर्ति में मदद मिली है, जिससे देशभर में आगे रोजगार और स्वरोजगार सृजन के लिए बहुगुणक प्रभाव उत्पन्न हुआ है।

इसके अलावा, भर्ती प्रक्रिया के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं के आयोजन और कुछ परीक्षाओं को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देने की सुविधा जैसे कदमों के कारण देश के सभी हिस्सों, विशेषकर आदिवासी और आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों को अधिक समानता और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं, मंत्री ने कहा।

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