गुजरात सरकार ने अहमदाबाद को ओलंपिक के लिए तैयार शहर बनाने के लिए खेलों के लिए 1,331 करोड़ रुपये आवंटित किए

Gujarat govt earmarks Rs 1,331 crore for sports; to make Ahmedabad ‘Olympic-ready’ city

गांधीनगर, 10 मार्च (एजेंसी) गुजरात के कैबिनेट मंत्री जीतू वघानी ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि गुजरात सरकार ने राज्य को एक खेल केंद्र में बदलने और अहमदाबाद को ओलंपिक के लिए तैयार शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 1,331 करोड़ रुपये का “ऐतिहासिक” बजटीय प्रावधान किया है।

खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग की बजटीय मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के लिए कुल 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन ओलंपिक स्तर के खेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और युवा प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए भाजपा सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कृषि विभाग संभालने वाले वघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने राज्य भर में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं बनाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं।

“इस वर्ष खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कुल 2,006 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों में किए गए आवंटन से काफी अधिक है। इसमें से 1,331 करोड़ रुपये विशेष रूप से खेल क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।

वह उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की ओर से बोल रहे थे, जो खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों का विभाग संभालते हैं।

अतीत में कई मौकों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का भारत का संकल्प व्यक्त किया है।

इस साल की शुरुआत में, शाह ने विश्वास व्यक्त किया था कि अहमदाबाद शहर 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लेगा। अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार दिए जाने के बाद उनकी टिप्पणी आई।

वघानी ने घोषणा की कि अहमदाबाद को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी और समर्थन करने के राज्य के व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ “ओलंपिक के लिए तैयार” शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस पहल के हिस्से के रूप में, सरकार की योजना अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास एसवीपी स्पोर्ट्स एन्क्लेव विकसित करने की है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि 335 एकड़ में फैले इस एन्क्लेव में कई ओलंपिक मानक सुविधाएं होंगी।

मंत्री ने कहा कि सुविधाओं में 12,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक जलीय केंद्र, 24,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक टेनिस केंद्र और एक अत्याधुनिक इनडोर क्षेत्र शामिल होगा, जिसमें 18,000 लोग बैठ सकते हैं।

वाघानी ने जोर देकर कहा, “ये सुविधाएं न केवल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का समर्थन करेंगी, बल्कि इस तरह के आयोजनों के बाद एथलीटों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में भी काम करेंगी।

उन्होंने घोषणा की कि अहमदाबाद के पास भट गांव में 135 एकड़ में लगभग 17,500 खिलाड़ियों के रहने की क्षमता वाला एक आधुनिक ओलंपिक खेल गांव बनाया जाएगा।

इसके अलावा गांधीनगर के पास कराई में गुजरात पुलिस अकादमी परिसर में 143 एकड़ भूमि पर 50,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक नया एथलेटिक्स स्टेडियम और एक आधुनिक शूटिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य भर में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, सरकार ने विभिन्न जिलों में नए परिसरों के विकास के लिए 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मंत्री ने कहा कि कराई में ओलंपिक स्तर की खेल सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये और राज्य में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण पर 90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, वाघानी ने कहा कि खेल महाकुंभ (मेगा स्पोर्ट्स इवेंट) पहल ने 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी है।

“खेल महाकुंभ में प्रतिभागियों की संख्या 2010 में लगभग 16.5 लाख से बढ़कर 2025-26 में लगभग 72 लाख हो गई है। यह गुजरात की खेल संस्कृति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।

मंत्री ने कहा कि सरकार युवा खिलाड़ियों के लिए जमीनी स्तर के प्रशिक्षण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

इन-स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, राज्य भर के 230 स्कूलों में 1.29 लाख से अधिक बच्चे खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 95 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत से, 5,300 से अधिक होनहार एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जा रहा है।

वघानी ने विधानसभा को बताया, “इन खिलाड़ियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 170 पदक और राज्य स्तर पर 1,938 पदक जीते हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार खेलों के अलावा युवाओं के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में भी निवेश कर रही है।

राज्य भर में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए 187 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत 12 नए पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा, जबकि आदिवासी क्षेत्रों में 16 सौर ऊर्जा से चलने वाले रीडिंग रूम स्थापित किए जाएंगे। पीटीआई पीजेटी पीडी आरएसवाई

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