पोर्ट ऑफ स्पेन, 6 जनवरी (एपी) संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को डोमिनिका के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अमेरिका में शरण मांगने वाले विदेशियों को छोटे कैरेबियाई देश में भेजना शुरू किया जाएगा।
डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने इस समझौते को “सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक” बताया, यह तब हुआ जब हाल ही में देश पर आंशिक अमेरिकी वीजा प्रतिबंध लगाए गए थे। डोमिनिका की सरकार अमेरिकी प्रवेश सीमाओं को सुलझाने की कोशिश में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रही है।
स्केरिट ने कोई अन्य विवरण नहीं दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि अमेरिका कब से शरण चाहने वालों को डोमिनिका भेजना शुरू करेगा।
स्केरिट ने कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के साथ चर्चा के दौरान “हिंसक व्यक्तियों या ऐसे लोगों को स्वीकार करने से बचने की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है, जो डोमिनिका की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं।” डोमिनिका की आबादी लगभग 72,000 है, और सोमवार की घोषणा ने कई स्थानीय लोगों को इस बात को लेकर चिंतित कर दिया है कि क्या यह द्वीप शरण चाहने वालों को अपनी आबादी में समाहित करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखता है, ऐसा देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थॉमसन फोंटेन ने कहा।
“प्रधानमंत्री ने अब तक डोमिनिकन जनता को यह नहीं बताया है कि उन्होंने वास्तव में किस बात पर सहमति दी है, जैसे कि कितने लोग डोमिनिका आने वाले हैं, उन्हें कहां रखा जाएगा, और उनकी देखभाल कैसे की जाएगी,” फोंटेन ने एसोसिएटेड प्रेस को एक टेलीफोन साक्षात्कार में बताया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इससे पहले भी बेलीज और पैराग्वे सहित कई देशों के साथ इसी तरह के समझौते कर चुका है, क्योंकि वह लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों पर शरण चाहने वालों को स्वीकार करने का दबाव बनाए हुए है।
एंटीगुआ और बारबुडा ने भी सोमवार को घोषणा की कि उसने अमेरिकी प्रस्तावित एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो “अपने क्षेत्र में पहले से मौजूद शरणार्थियों की जिम्मेदारी साझा करने के वैश्विक प्रयासों” का हिस्सा है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एंटीगुआ और बारबुडा किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा।
पिछले महीने, ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि वह यात्रा प्रतिबंधों का विस्तार अतिरिक्त 20 देशों तक कर रहा है, जिनमें डोमिनिका और एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हैं, जो उस सूची में शामिल एकमात्र कैरेबियाई देश हैं। ये प्रतिबंध 1 जनवरी से प्रभावी हो गए। (एपी) जीएसपी
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