जम्मूः जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को यहां प्रमुख विभागों के साथ बजट पूर्व परामर्श शुरू किया।
प्रवक्ता ने कहा कि अब्दुल्ला ने विभागीय प्राथमिकताओं की समीक्षा की, जनता की जरूरतों का आकलन किया और केंद्र शासित प्रदेश के समग्र विकास लक्ष्यों के साथ प्रस्तावों को संरेखित करने के महत्व पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए जन-केंद्रित पहलों, कुशल सेवा वितरण और समावेशी विकास पर जोर दिया।
अब्दुल्ला, जिनके पास वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी है, ने बिजली विकास, आवास और शहरी विकास, वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन, कानून, न्याय और संसदीय मामले, पर्यटन, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया।
बैठक में मुख्य सचिव अटल दुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन आशीष चंद्र वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्युत विकास शैलेंद्र कुमार, प्रधान सचिव वित्त संतोष डी वैद्य, आवास एवं शहरी विकास, सामान्य प्रशासन, सूचना, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के प्रशासनिक सचिवों के अलावा वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि 15 अन्य प्रमुख विभागों के साथ परामर्श प्रक्रिया 21 जनवरी और 22 जनवरी को जारी रहेगी।
अब्दुल्ला 6 फरवरी को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला यह दूसरा बजट होगा। पीटीआई तास एमएनके
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज।
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