जम्मू, 10 फरवरी (PTI) – जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और दैनिक वेतनभोगियों को नियमित करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू की जाएगी।
उन्होंने विधानसभा में 6 फरवरी को प्रस्तुत जे-क बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट संघ राज्य क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करता है।
वित्त पोर्टफोलियो धारण करने वाले अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार सृजन, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और विकास लाभों की पारदर्शी व समयबद्ध आपूर्ति पर है।
दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा,
“भगवान की कृपा से, हम इस वर्ष दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे और उनका समर्थन जारी रखेंगे।”
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि SRO-आधारित रोजगार सहायता 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में आतंक प्रभावित परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिला।
बजट के कल्याणकारी दृष्टिकोण को उजागर करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी सबसे गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति है। उन्होंने कहा कि बजट लक्षित कल्याण और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है और इसमें कुछ लोकप्रिय उपायों के अभाव की आलोचना को खारिज किया।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वादा किए गए छह मुफ्त LPG सिलेंडर जम्मू और कश्मीर के स्वयं के संसाधनों से वितरित किए जाएंगे।
“हम ये सिलेंडर अपने पैसे और संसाधनों से प्रदान करेंगे, केंद्रीय निधियों पर निर्भर किए बिना।”
पिछले कल्याण उपायों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना अब विकलांग व्यक्तियों तक भी विस्तारित कर दी गई है। उन्होंने पर्यावरण-हितैषी ईवी बस सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया और कहा कि पारंपरिक परिवहन पर निर्भर लोगों की आजीविका को प्रभावित किए बिना यह आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करेगी।
ग्रामीण विकास पर ध्यान देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी क्षेत्र बजट में प्राथमिकता में हैं। उन्होंने एक नई डेयरी विकास योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक लाख लीटर दूध उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह पहल केंद्र द्वारा सराही गई है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से समर्थन पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने युवा सशक्तिकरण पर भी जोर दिया और कहा कि मिशन युवा युवाओं को उद्यमिता, स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक विकास में मुख्य योगदानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करेगा।
बजट को कश्मीर-केंद्रित होने के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दरबार मूव का जम्मू में पुनर्स्थापन सरकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी प्रोत्साहन लेने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्राथमिकता देनी चाहिए।
“सबसिडी, भूमि और बिजली छूट प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों को जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।”
अब्दुल्ला ने निष्कर्ष देते हुए कहा,
“2026-27 का बजट समावेशी विकास, दीर्घकालिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है।”
श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़
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