डब्ल्यूईएफ के दावोस सम्मेलन में शामिल होंगे सोरेन; ब्रिटेन के ब्लावाटनिक स्कूल को संबोधित करने वाले ‘पहले मुख्यमंत्री’ बनेंगे

**EDS: THIRD PARTY; TO GO WITH SPECIAL PACKAGE ON JHARKHAND** Jharkhand Chief Minister Hemant Soren during a review meeting with officials regarding the preparations for the proposed Davos (Switzerland) and UK (London) tour. (@JharkhandCMO/X via PTI Photo)(PTI01_07_2026_000094B)

रांची, 8 जनवरी (पीटीआई) एक ऐतिहासिक पहल के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महीने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होने वाली विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे और इसके बाद वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे, एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया।

18 से 24 जनवरी तक होने वाली दावोस बैठक के बाद, सोरेन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्लावाटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में एक विशेष व्याख्यान देंगे, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र होगा। अधिकारी ने कहा कि वह “इस प्रतिष्ठित संस्थान को संबोधित करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री” बनेंगे। यह संस्थान सार्वजनिक नीति और शासन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में से एक है।

तीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री—अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान और प्रल्हाद जोशी—पांच मुख्यमंत्री और भारत से 100 से अधिक सीईओ इस बैठक में भाग लेने वाले हैं, जो वैश्विक मंच पर देश की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है।

अधिकारी ने कहा, “एक ऐतिहासिक पहली बार, झारखंड सरकार जनवरी 2026 में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित WEF की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भाग लेगी। दावोस कार्यक्रमों के बाद प्रतिनिधिमंडल लंदन और ऑक्सफोर्ड सहित यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा भी करेगा।”

यह यात्रा झारखंड के राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के साथ मेल खाती है और विश्व आर्थिक मंच में राज्य की पहली भागीदारी को चिह्नित करती है। अधिकारी ने कहा कि यह सहभागिता राज्य के दीर्घकालिक विकास यात्रा के अगले चरण में प्रवेश के साथ उसे वैश्विक मंचों पर स्थापित करने की मंशा को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, “दावोस में झारखंड की भागीदारी ‘प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास’ विषय पर आधारित है, जो WEF 2026 के सतत विकास, लचीलापन, विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित एजेंडे के अनुरूप है। राज्य का विकास दृष्टिकोण आर्थिक वृद्धि को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक समावेशन के साथ संतुलित करने पर जोर देता है, जिसमें झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी विरासत का आधार है।”

WEF वार्षिक बैठक के दौरान झारखंड प्रतिनिधिमंडल राज्य-नेतृत्व वाले विषयगत सत्रों, संरचित संवादों और इंडिया पैविलियन सहित विभिन्न मंचों पर आधिकारिक बातचीत में हिस्सा लेगा। इन संवादों में निवेश प्रोत्साहन, जिम्मेदार संसाधन शासन, सतत औद्योगिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा संक्रमण और दीर्घकालिक क्षेत्रीय विकास पर फोकस होगा। साथ ही समावेशी और लचीले आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाने में उप-राष्ट्रीय सरकारों की भूमिका को भी रेखांकित किया जाएगा।

सोरेन के अलावा इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू, असम के हिमंत बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी भी भाग लेंगे।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष रमेशभाई संघवी और उत्तर प्रदेश से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोगों के इस पांच दिवसीय वार्षिक जमावड़े में शामिल होने दावोस जाएंगे।

दावोस कार्यक्रमों के बाद, सोरेन के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेगा, जिसका उद्देश्य संस्थागत, शैक्षणिक और निवेश-आधारित साझेदारियों को मज़बूत करना है।

अधिकारी ने कहा कि यूके यात्रा निवेश पहुंच, नीति एवं संस्थागत सहयोग, शैक्षणिक सहभागिता और विकसित हो रही भारत-यूके आर्थिक साझेदारी के संदर्भ में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद पर केंद्रित होगी।

उन्होंने कहा, “यूके यात्रा के दौरान ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार-आधारित सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास साझेदारियों तथा झारखंड-यूके के दीर्घकालिक सहयोग को सुदृढ़ करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी।”

इस यात्रा का समग्र उद्देश्य झारखंड की वैश्विक दृश्यता बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को गहरा करना और राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास तथा सतत आर्थिक वृद्धि के प्रयासों को समर्थन देना है।

सोरेन ने जोर देकर कहा है कि दावोस और यूनाइटेड किंगडम की यह यात्रा निवेश और दीर्घकालिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और अधिकारियों को वैश्विक मंचों पर झारखंड की प्राथमिकताओं का समन्वित और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

झारखंड की भागीदारी का विवरण देने वाली एक आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है।

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