नवी दिल्ली, ४ जानेवारी (पीटीआय):
‘तारखांवर तारीख’ देण्याच्या संस्कृतीवर नाराजी व्यक्त करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विचार न करता स्थगिती मागितली जात आहे आणि मागणी केल्यावर ती मंजूरच होईल अशी चुकीची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा या वकिलाच्या गैरहजेरीबद्दल लावलेला २०,००० रुपयांचा दंड माफ करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करत होत्या. त्यांनी भविष्यात ही प्रवृत्ती बदलेल, अशी आशा व्यक्त केली.
हा दंड गेल्या वर्षी मे महिन्यात उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने ठोठावला होता. अर्जदाराने सांगितले की, त्यांचे वकील ट्रायल कोर्टमधील इतर प्रकरणांत व्यस्त असल्याने हजर राहू शकले नाहीत.
अर्जदाराने हेही नमूद केले की त्यांचे वकील दोन मुलांची एकटी आई असून त्यांच्या आयुष्यात “अनेक अडचणी” आहेत.
१० डिसेंबरच्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले, “दुर्दैवाने न्यायालयांमध्ये कालांतराने स्थगिती मागण्याची संस्कृती विकसित झाली आहे आणि कोणतेही प्रकरण असो, मागणी करताच स्थगिती मिळेल अशी चुकीची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.”
न्यायालयाने सांगितले की, विरोधी पक्षाच्या वकिलांचा किंवा न्यायालयाच्या वेळेचा विचार न करता स्थगिती मागितली जात आहे.
न्यायालयाने नमूद केले, “वकील आपली अनुपस्थिती वैयक्तिक अडचण म्हणून मांडत आहेत, प्रत्यक्षात ती दुसऱ्या प्रकरणातील व्यावसायिक व्यस्तता होती.”
न्यायालयाने आशा व्यक्त करत म्हटले, “ही प्रवृत्ती निश्चितच प्रशंसनीय नाही, मात्र भविष्यात स्थगिती मागण्याची ही संस्कृती बदलेल,” आणि २०,००० रुपयांचा दंड माफ करून अर्ज निकाली काढला.
पीटीआय