नई दिल्ली, 1 जनवरी (PTI) – दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उनके सहयोगी को MCOCA प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अपराध ‘सबसे दुर्लभ मामलों’ की श्रेणी में नहीं आते।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और धीरपाल उर्फ़ काना को महाराष्ट्र नियंत्रित संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) की धारा 3 (संगठित अपराध के लिए दंड) के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
13 दिसंबर के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, “मृत्यु दंड केवल ‘सबसे दुर्लभ मामलों’ में ही दिया जा सकता है, जहां हत्या अत्यंत अमानवीय, बेरहमी, भयानक या कायरतापूर्ण ढंग से की गई हो, जिससे व्यापक समुदाय में आक्रोश पैदा हो।” न्यायाधीश ने कहा कि बढ़ाने और कम करने वाले परिस्थितियों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान मामला इस श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दोषियों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता।
“अतः दोनों दोषियों को MCOCA की धारा 3 के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है,” उन्होंने कहा।
सार्वजनिक अभियोजक ने दोनों आरोपियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करते हुए कहा कि वे अन्य मामलों में जमानत पर होने के दौरान कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे।
उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों ने कानून का कोई सम्मान नहीं किया और कानूनी परिणामों के डर के बिना कार्य किए, इसलिए उन्हें अदालत से कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए।
अदालत ने नोट किया कि दोनों दोषी हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, डकैती, घर में घुसपैठ और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों में शामिल थे। इसके अलावा, उन्होंने उन्हें मिली अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया।
अदालत ने कहा, “दोषियों का आतंक ऐसा था कि इससे आम जनता के मन में भय पैदा हुआ और उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर विश्वास खो दिया तथा दोषियों की अवैध मांगों को मानना चुना। नुकसान झेलने के बावजूद, वे उनके खिलाफ बयान देने का साहस नहीं जुटा सके।” अदालत ने नोट किया कि गुलिया कम से कम 18 आपराधिक मामलों में शामिल था, जबकि धीरपाल का 10 गंभीर अपराधों से संबंध था।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि MCOCA इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था कि संगठित अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा बन गया है, क्योंकि यह किसी क्षेत्रीय सीमा को नहीं मानता और जबरन वसूली, अनुबंध हत्याएं, फिरौती के लिए अपहरण, सुरक्षा धन की वसूली, हत्या आदि अपराधों से उत्पन्न अवैध धन से प्रोत्साहित होता है।
दोनों आरोपियों को 10 दिसंबर को निजाफगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में दोषी ठहराया गया। पुलिस ने MCOCA की धारा 3 (संगठित अपराध के लिए दंड) और 4 (संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से अनियमित संपत्ति रखने के लिए दंड) के तहत चार्जशीट दायर की थी।
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