नई दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा)। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों के सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों से विधानसभा समितियों को पूरा सहयोग देने और आवश्यकतानुसार उनकी बैठकों में भाग लेना सुनिश्चित करने को कहा है।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को विभागों को जारी एक पत्र में कहा कि प्रशासनिक सचिवों को जब भी दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा बुलाया जाता है तो सदन की समितियों की बैठकों में भाग लेने की आवश्यकता होती है।
सदन की समितियों को समय-समय पर विचार-विमर्श, प्रस्तुतियों या उनके समक्ष विचाराधीन मामलों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
जीएडी सर्कुलर में कहा गया है, “यदि प्रशासनिक सचिव किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो एक उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी, जो विषय से पूरी तरह से परिचित है, को पूर्व अनुमोदन के साथ प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि कार्यवाही का सुचारू संचालन और आवश्यक जानकारी और रिकॉर्ड समय पर जमा करना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रशासनिक सचिवों से यह भी कहा गया कि वे दस्तावेजों, सूचनाओं, रिपोर्टों या उनके द्वारा मांगी गई किसी भी अन्य सामग्री को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करके समितियों को “पूर्ण सहयोग” दें।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्देश विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभावी शासन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता तक विधानसभा की सीधी पहुंच हो।
उन्होंने कहा कि यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि नीति-स्तरीय चर्चाओं को प्रत्येक विभाग के प्राथमिक निर्णय निर्माताओं द्वारा समर्थन दिया जाए। पीटीआई वीआईटी एमएनके एमएनके
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ #swadesi, #News, दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को विधानसभा समिति की बैठकों में भाग लेने और जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया