नई दिल्ली, 22 जुलाई (पीटीआई) – दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी से ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार बढ़ा दिए हैं, मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा।
सूद ने मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को भी मंजूरी देने की घोषणा की। ये निर्णय यहां दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए।
सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज, सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, एक कैबिनेट बैठक हुई। दिल्ली के विकास, छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।”
“मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को पहले क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये दिए जाते थे। यहां खेल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को अब 7 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे,” उन्होंने कहा।
सूद ने घोषणा की कि ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को दिल्ली सरकार में ग्रुप ए की नौकरियां दी जाएंगी, जबकि कांस्य पदक विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरियां दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों को कोचिंग और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह मानदेय कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अब तक, राष्ट्रीय खेल विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने के लिए 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते थे। सूद ने कहा कि सरकार ने अब राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में कोई भी पदक जीतने के लिए 11 लाख रुपये प्रदान करने का फैसला किया है।
सूद ने कहा कि सरकार “कुलीन खिलाड़ियों” को प्रति वर्ष 20 लाख रुपये प्रदान करेगी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों और खेल आयोजनों में भाग लेते हैं।
मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत, युवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा, “कक्षा 10 अच्छे अंकों के साथ पास करने वाले 1,200 मेधावी छात्रों को i7 लैपटॉप दिए जाएंगे। इससे वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभ होगा।”
उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा, और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को इससे लाभ होगा।
उन्होंने सरकारी स्कूलों में “गैर-कार्यशील” कंप्यूटर लैब को लेकर आप सरकार पर भी निशाना साधा और घोषणा की कि सभी राज्य-संचालित स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित की जाएंगी।
सूद ने आरोप लगाया, “कुछ लोग थे जिन्होंने खुद को शिक्षा क्रांति का जनक कहा था। 1,074 सरकारी स्कूल हैं। मैं आपको वहां शिक्षा क्रांति देखने के लिए आमंत्रित करता हूं… उनमें से किसी में भी कार्यशील कंप्यूटर लैब नहीं है।”
उन्होंने आगे कहा, “ऐसे समय में जब हम अनुभवात्मक शिक्षा, एआई और डेटा विज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल के छात्रों के पास कार्यशील कंप्यूटर लैब या आईसीटी लैब नहीं हैं।”
सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों में 100 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब स्थापित करेगी।