नई दिल्ली, 14 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली सरकार ने शहर के पुराने जल ढांचे को उन्नत करने, जल उत्पादन बढ़ाने और पूरे शहर में समान वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नए जल प्रबंधन परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। यह जानकारी जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को दी।
मंत्री ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को पिछले 10-15 वर्षों में जल आपूर्ति, परिवहन और प्रबंधन पर किए गए अध्ययनों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा, “दीर्घकालिक जल और सीवर प्रबंधन योजना के लिए हम पूर्व के डीजेबी रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य के लिए एक नया, व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। इन जानकारियों का उपयोग दीर्घकालिक जल मास्टर प्लान बनाने में किया जाएगा, ताकि मौजूदा कमियों को दूर किया जा सके और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयारी की जा सके।”
फिलहाल, दिल्ली में औसतन 900–1,000 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) जल उत्पादन होता है, जबकि आवश्यकता लगभग 1,200 MGD है, और गर्मियों में मांग और बढ़ जाती है।
दिल्ली एक अत्यधिक शहरीकृत शहर है, जहां बढ़ती आबादी के लिए जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट की जरूरत है।
पिछली दिल्ली जल नीति 2016 में बनी थी, जिसमें भविष्य की कार्ययोजना का उल्लेख था।
मंत्री ने कहा, “जल आपूर्ति बढ़ाने के अलावा, हम ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय भी तलाश रहे हैं। इस परियोजना के लिए जल्द ही सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे।”
इससे पहले अप्रैल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीजेबी अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर पाइपलाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदलने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछले 30 वर्षों में दिल्ली की आबादी बढ़ी है, लेकिन सीवेज और जल आपूर्ति ढांचा नहीं बदला गया, जिससे मौजूदा ढांचा बढ़ती जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गया। अब पाइपलाइन बदलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 2027 तक सभी अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। डीजेबी ने पिछले साल दिल्ली के सीवरेज मास्टर प्लान के लिए सलाहकार नियुक्त करने की निविदा जारी की थी, जिसमें मौजूदा सीवरेज ढांचे की कमियों की पहचान भी शामिल है।
सरकार के अनुसार, अब तक दिल्ली की 1,226 अनधिकृत कॉलोनियों में सफलतापूर्वक सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि 154 कॉलोनियों में कार्य प्रगति पर है।
(PTI SSM HIG)
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