नई दिल्ली, 2 अप्रैल (भाषा)। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण पहलों को मजबूत करने के लिए राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु क्रूरता निवारण समितियों (एसपीसीए) का गठन करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय हाल ही में राजस्व जिलों के पुनर्गठन के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य जिला स्तर पर पशु संरक्षण कानूनों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) के नेतृत्व में, एसपीसीए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत कार्य करेंगे और इसमें पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ और सदस्य शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि नवगठित पैनल पशु क्रूरता के मामलों का तेजी से निवारण सुनिश्चित करेंगे और जमीनी स्तर पर निगरानी और समन्वय बढ़ाएंगे।
राज्य स्तर पर, पशु कल्याण बोर्ड पूरे ढांचे की देखरेख करने, कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और जिला एस. पी. सी. ए. को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नई प्रणाली लागू होने के साथ, अलग से काम करने वाली दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स (डीएसपीसीए) को भंग कर दिया जाएगा।
गुप्ता ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि राज्य पशु कल्याण बोर्ड और जिला एसपीसीए का संयुक्त ढांचा न केवल संस्थागत तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि राजधानी में पशु कल्याण परिणामों में ठोस सुधार भी करेगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, “जानवरों की रक्षा करना एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की पहचान है”, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन कदमों से दिल्ली को अधिक मानवीय और जवाबदेह शहर बनाने में मदद मिलेगी। पीटीआई वीआईटी केएसएस केएसएस
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