नई दिल्ली, 11 मार्चः दिल्ली उच्च न्यायालय के वकीलों की कैंटीन ने बुधवार को कहा कि वह अपनी रसोई में रसोई गैस की अनुपलब्धता के कारण अपने ‘मेन कोर्स’ मेनू को रोक देगा। हालांकि, एलपीजी आपूर्ति हासिल करने के तुरंत बाद सेवाएं फिर से शुरू हो गईं।
उच्च न्यायालय प्रशासन और अधिवक्ताओं को भेजे एक नोटिस में कैंटीन प्रबंधन ने कहा कि एलपीजी आपूर्ति बहाल करने को लेकर अनिश्चितता के बीच वह सैंडविच, सलाद, फ्रूट चैट और इसी तरह के अन्य जलपान जैसे खाद्य पदार्थों की पेशकश करेगा।
हालांकि, कैंटीन के मालिक ने पीटीआई-भाषा से बात करते हुए कहा कि वह प्रतिष्ठान को गैस सिलेंडर की आपूर्ति के बाद दिन में दोपहर का भोजन परोसने में सक्षम थे।
इससे पहले दिन में जारी एक नोटिस में कहा गया, “यह आपको सम्मानजनक रूप से सूचित करना है कि वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण, हमें खेद है कि हम वकीलों की कैंटीन में मुख्य पाठ्यक्रम वस्तुओं को तैयार करने और परोसने में असमर्थ हैं।
उन्होंने कहा, “फिलहाल, हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एलपीजी आपूर्ति कब बहाल की जाएगी। गैस की आपूर्ति उपलब्ध होते ही हम मुख्य पाठ्यक्रम की तैयारी फिर से शुरू कर देंगे।
भारत अपनी 62 प्रतिशत एलपीजी जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है।
ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले और होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से बंद करके तेहरान की जवाबी कार्रवाई ने प्रमुख समुद्री मार्ग के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिसके माध्यम से भारत को सऊदी अरब और कतर सहित पश्चिम एशियाई देशों से 85-90 प्रतिशत एलपीजी आयात प्राप्त होता है। पीटीआई एडीएस एआरबी एआरबी
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