नई दिल्ली, 18 जून (पीटीआई)
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर में 2,000 करोड़ रुपये के कथित कक्षा निर्माण घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 37 ठिकानों पर छापेमारी की। यह घोटाला आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं और अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
ईडी की यह कार्रवाई दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा 30 अप्रैल को दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तथा पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई निजी ठेकेदारों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
एसीबी की शिकायत में आरोप है कि इन कक्षाओं के निर्माण में लागत को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया, जिससे कुल खर्च लगभग 2,892 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि अनुमानित लागत प्रति कक्षा केवल 5 लाख रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक खर्च 24.86 लाख रुपये प्रति कक्षा आया।
इसके अलावा, ठेके देने की प्रक्रिया में नियमों और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और कई ठेकेदारों के AAP से जुड़े होने के आरोप भी हैं।
ईडी की जांच में उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन्हें एसीबी ने अपनी एफआईआर में नामित किया था।
AAP ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कक्षा निर्माण में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ।
फिलहाल ईडी की छापेमारी जारी है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है।