नई अमेरिकी नीति: H-1B और H-4 वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक रखने का निर्देश

President Donald Trump speaks during an event on fuel economy standards in the Oval Office of the White House, Wednesday, Dec. 3, 2025, in Washington. AP/PTI(AP12_04_2025_000004B)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 4 दिसंबर (PTI): अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा आवेदकों और उनके H-4 आश्रितों के लिए स्क्रीनिंग और जांच के उपाय बढ़ा दिए हैं और उन्हें निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स “सार्वजनिक” (public) रखें।

सोमवार को जारी नए आदेश में स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 15 दिसंबर से सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी।

विद्यार्थी और एक्सचेंज विज़िटर पहले ही ऐसे जांच के अधीन थे, जिसे अब H-1B और H-4 वीजा आवेदकों तक बढ़ा दिया गया है।

स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, “इस जांच को सुगम बनाने के लिए, सभी H-1B आवेदक और उनके आश्रित (H-4), F, M और J गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स ‘public’ में बदल दें।”

डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं, और स्क्रीनिंग और जांच में उपलब्ध सभी जानकारी का उपयोग किया जाता है ताकि ऐसे आवेदकों की पहचान की जा सके जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।

“हर वीज़ा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय है,” डिपार्टमेंट ने कहा।

इस निर्देश के पीछे ट्रम्प प्रशासन द्वारा लागू की गई नई प्रवास नीतियों की श्रृंखला है, जिसमें H-1B वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग की रोकथाम भी शामिल है। H-1B वीजा का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए करती हैं।

भारतीय पेशेवर, जिनमें तकनीकी कार्यकर्ता और चिकित्सक शामिल हैं, H-1B वीजा धारकों में सबसे बड़ी समूहों में से एक हैं।

सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘कुछ गैर-आप्रवासी कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध’ शीर्षक से एक घोषणा जारी की थी, जिसमें नए H-1B वर्क वीजा पर एक बार का USD 100,000 शुल्क लगाया गया।

इसके अलावा, 19 “चिंता वाले देशों” के नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड, अमेरिकी नागरिकता और अन्य आव्रजन आवेदन भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किए गए हैं। इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, बुंडुंडी, चाड, कांगो, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं।

इन आवेदनों को “संपूर्ण समीक्षा के तहत” रोक दिया गया है।

यह नया निर्देश अमेरिकी सेना के दो सदस्यों पर हाल ही में हुए हमले के बाद आया है।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज

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