नई दिल्ली, 20 जनवरी (पीटीआई): कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा द्वारा नितिन नबीन को औपचारिक रूप से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल ने पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया और बाद में कहा कि चुनाव होगा, जबकि वास्तव में कोई चुनाव हुआ ही नहीं।
कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस बार उन्हें “हेरफेर” करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसलिए वे नाखुश होंगे।
कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, “ज्ञानेश कुमार विरोध में इस्तीफा देना चाहेंगे; इस पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। वे न तो किसी चीज़ को प्रभावित कर सकते हैं और न ही उसमें कोई हेरफेर कर सकते हैं।” विपक्ष लगातार चुनावों में कथित अनियमितताओं को लेकर सीईसी पर निशाना साधता रहा है।
45 वर्षीय नितिन नबीन को मंगलवार को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। उन्होंने जे. पी. नड्डा का स्थान लिया और पार्टी में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भाजपा के संगठनात्मक चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर के. लक्ष्मण ने नतीजों की घोषणा की और नबीन को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंपा। नबीन भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने कहा, “चुनाव कहां है? इसे चुनाव क्यों कहा जा रहा है? पहले अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि चुनाव होगा और अंत में कोई चुनाव होता ही नहीं।”
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि पार्टी मामलों में नितिन नबीन उनके ‘बॉस’ हैं, खेड़ा ने कहा, “वे आपस में ऐसे खेल खेलते रहें। कभी मोहन भागवत किसी के बॉस बन जाते हैं, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है।”
उन्होंने प्रयागराज में कथित तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गंगा में स्नान से रोके जाने के विवाद का जिक्र करते हुए कहा, “क्या यहां बिग बॉस का खेल चल रहा है? हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु आंसू बहा रहे हैं और ये लोग बॉस-बॉस का खेल खेल रहे हैं।” इस टिप्पणी के जरिए खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा।
नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, जो नबीन के जन्म का भी वर्ष है। अपेक्षाकृत लो-प्रोफाइल और सादगीपूर्ण छवि वाले नबीन ने 14 दिसंबर को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद बिहार सरकार में कानून एवं न्याय, शहरी विकास और आवास मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
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