काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी बुधवारी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याबाबत संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्रितपणे निर्णय घेतील. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मागणीचा आग्रह धरल्यानंतर एक दिवसाने त्यांनी हे विधान केले.
मात्र, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
संसद भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना वेणुगोपाल म्हणाले की, काँग्रेस या सूचनेचा “सकारात्मक” विचार करत आहे.
ते म्हणाले, “तृणमूल काँग्रेसने आधीच काँग्रेसशी संपर्क साधला आहे. हा तृणमूलने उपस्थित केलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक आहे. संपूर्ण विरोधक या विषयावर निर्णय घेतील.”
ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्याबाबत विचारले असता राहुल गांधी म्हणाले, “मी यावर टिप्पणी करणार नाही.”
विशेष सघन पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून ममता बॅनर्जी मंगळवारी सईसींच्या महाभियोगाची मागणी करत इतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मागितला.
सीईसी ज्ञानेश कुमार आणि इतर निवडणूक आयुक्तांसोबतच्या बैठकीतून त्यांच्या शिष्टमंडळाने वॉकआउट केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे वक्तव्य आले. त्यांनी निवडणूक आयोग प्रमुखांनी अहंकार दाखवला आणि त्यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला.
एसआयआर प्रक्रियेमुळे प्रभावित झाल्याचा दावा करणाऱ्या लोकांसह पत्रकार परिषद घेताना बॅनर्जी म्हणाल्या की, ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढली जात आहेत ते तृणमूल काँग्रेसचे समर्थक आहेत.
सीईसींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या महाभियोगासारखीच आहे. सिद्ध गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेच्या आधारेच त्यांना पदावरून हटवता येते.
हा प्रस्ताव संसदच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येतो आणि तो विशेष बहुमताने मंजूर होणे आवश्यक आहे—म्हणजे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश मतांनी.
पीटीआय एओ एआरआय