नई दिल्ली, 13 नवम्बर (पीटीआई) — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्यात से जुड़े फैसले भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेंगे।
बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission) और निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters) को मंजूरी दी गई।
मोदी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा,
“यह सुनिश्चित करते हुए कि ‘मेड इन इंडिया’ की गूंज वैश्विक बाजार में और अधिक प्रबल हो! केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दी है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, एमएसएमई, नए निर्यातकों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगा।”
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह मिशन प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और परिणाम-आधारित एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करेगा।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, व्यापार संचालन को सुचारू बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।
मोदी ने यह भी कहा कि ग्रेफाइट, सीज़ियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम जैसे खनिजों की रॉयल्टी दरों को तर्कसंगत बनाने के फैसले से सप्लाई चेन मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कैबिनेट ने इन खनिजों की रॉयल्टी दरों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जो हरित ऊर्जा (Green Energy) के लिए महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह निर्णय सततता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। यह आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।”
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