नवी दिल्ली, १९ फेब्रुवारी (पीटीआय) दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ९ मार्च रोजी ईडीच्या त्या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे, ज्यात ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्या आदेशात नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरोधातील आरोपपत्रावर संज्ञान घेण्यास नकार देण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती स्वर्णा कांता शर्मा यांनी गांधी कुटुंबीयांना आणि इतरांना उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला.
ईडीचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अतिरिक्त वेळ देण्याच्या मागणीला विरोध केला.
ईडीने आरोप केला आहे की गांधी कुटुंबीय आणि इतरांनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ची सुमारे २,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या हस्तगत केली.
ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की पीएमएलए अंतर्गत अनुसूचित गुन्ह्यासाठी एफआयआर नसल्यास कारवाई ग्राह्य धरता येणार नाही.