काठमांडू, 23 सितम्बर (पीटीआई) — नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ आम चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की।
73 वर्षीय कार्की 12 सितम्बर को प्रधानमंत्री बनी थीं। उनका पदभार संभालना राजनीतिक अनिश्चितता के दिनों के बाद हुआ, जब पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ युवा-नेतृत्व वाले जेन जेड प्रदर्शनों के चलते पद से हटाया गया।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और नए चुनाव की तारीख 5 मार्च घोषित की।
सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्की और कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आवश्यक कानूनी संशोधनों, चुनाव प्रबंधन, संसाधन जुटाने और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
कानून मंत्री अनिल कुमार सिन्हा, जिन्होंने बैठक में हिस्सा लिया, ने पत्रकारों को बताया कि चर्चा का मुख्य विषय उन बाधाओं की पहचान और समाधान था जो चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती हैं।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने इसे सरकार और आयोग के बीच आम चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई प्रारंभिक बातचीत बताया।
सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों इस बात पर सहमत हुए कि नया चुनाव निर्धारित समय पर होना चाहिए। भट्टराई ने कहा कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही लागत-प्रभावशीलता बनाए रखने पर भी ध्यान देगा।
निर्वाचन आयोग ने सरकार से मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 2073 बीएस में संशोधन करने और चुनाव के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
फिलहाल, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मतदाताओं की अनुमानित संख्या 1,81,68,000 है। हालांकि, 5 मार्च 2026 को नए चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदाता पंजीकरण को फिर से खोलने के लिए कानूनी प्रावधान करना आवश्यक होगा, निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया।
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