चंडीगढ़, 19 दिसंबर (PTI): MGNREGA को बदलकर लागू किए जाने वाले VB-G RAM G बिल के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जनवरी के दूसरे सप्ताह में इस मुद्दे पर एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाएगी।
X पर एक पोस्ट में मान ने कहा, “बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गरीबों की आजीविका पर हमला कर रही है, ‘MGNREGA’ योजना को बदलकर… पंजाबियों की आवाज़ उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाया जाएगा।”
बाद में मिनी बस परमिट वितरित करने के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, मान ने केंद्र पर MGNREGA योजना को समाप्त करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “वे NREGA योजना को खत्म करने की बात कह रहे हैं। पहले केंद्र 90 प्रतिशत और राज्य 10 प्रतिशत योगदान देते थे। अब केंद्र कह रहा है कि 125 दिन (रोज़गार) तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य 40 प्रतिशत देंगे। लेकिन राज्यों को फंड नहीं मिलते। राज्यों के पास पैसा कहां से आएगा?”
MGNREGA योजना हर साल 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करती थी।
VB-G RAM G बिल का हवाला देते हुए, मान ने कहा कि इस योजना के तहत सिंचाई, स्कूल या ‘मंडी’ के निर्माण जैसे कार्य नहीं किए जा सकते और यह प्रस्तावित कानून “पाबंदियाँ” लागू करता है।
उन्होंने कहा, “गाँव के तालाब अब केवल हर पांच साल में एक बार साफ किए जा सकते हैं। पहले पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और फिर कहा जाता है कि काम के दिन 125 कर दिए गए। हम इस मुद्दे पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में विशेष सत्र बुला रहे हैं।”
गौरतलब है कि संसद ने गुरुवार को VB-G RAM G बिल पास किया, जो 20 साल पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलता है और हर साल ग्रामीण मजदूरी रोजगार के 125 दिन की गारंटी देता है। विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा ने गुरुवार रात इसे वॉइस वोट से पास किया, जबकि लोकसभा ने इसे पारित करने के बाद, महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र पर राज्यों पर वित्तीय बोझ डालने के आरोपों के बीच मंजूरी दी।
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