नई दिल्ली, 14 फरवरी (पीटीआई) गड्ढों से जुड़े सड़क हादसों में होने वाली मौतों में पिछले पांच वर्षों में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 से 2024 के बीच देशभर में कुल 9,438 लोगों की मौत हुई, जिसकी जानकारी सरकार ने संसद को दी। इनमें से 54 प्रतिशत से अधिक मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुईं, जिससे वह सबसे अधिक प्रभावित राज्य बनकर उभरा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021 में मौतों में हल्की गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद से हर वर्ष लगातार वृद्धि दर्ज की गई और 2024 में यह संख्या 2,385 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
वार्षिक मृत्यु संख्या 2020 में 1,555 से घटकर 2021 में 1,481 हुई थी, लेकिन इसके बाद हर साल बढ़ोतरी हुई। 2022 में 1,856, 2023 में 2,161 और 2024 में 2,385 मौतें दर्ज की गईं।
उत्तर प्रदेश में 2020 से 2024 के बीच कुल 5,127 मौतें दर्ज की गईं, जो देश में सर्वाधिक हैं। केवल 2024 में ही राज्य में 1,369 लोगों की गड्ढों से जुड़े हादसों में मौत हुई, जो राष्ट्रीय कुल का आधे से अधिक है। यह संख्या 2023 में 1,320 और 2022 में 1,030 थी।
मध्य प्रदेश पांच वर्षों में कुल 969 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 2024 में 277 मौतें शामिल हैं। तमिलनाडु में इस अवधि में 612 मौतें दर्ज की गईं, जबकि पंजाब में 414 मौतें हुईं।
मंत्रालय को राज्यों की पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के आधार पर तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार और गोवा सहित कुछ राज्यों ने इस पांच वर्षीय अवधि में गड्ढों से संबंधित कोई हादसा या मौत दर्ज नहीं की।
देशभर में इस दौरान गड्ढों से जुड़े कुल 23,056 सड़क हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 19,956 लोग घायल हुए। इनमें से 9,670 को “गंभीर रूप से घायल” श्रेणी में रखा गया।
गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाई है कि सभी हिस्सों की मरम्मत जवाबदेह रखरखाव एजेंसियों द्वारा समय पर की जाए।
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