नवी दिल्ली, ७ ऑक्टोबर (पीटीआय) – सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सार्वजनिक ठिकाणी वाहनविहीन वाहन आणि पादचारी यांच्या हालचालींचे नियमन करण्यासाठी सहा महिन्यांत रोड सेफ्टीचे नियम बनवण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती जे. बी. परदिवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या बेंचने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १३८ (१ए) आणि २१०डी अंतर्गत असे नियम तयार करण्याचे आदेश दिले.
“जर नियम आधीपासून तयार नसेल तर, सार्वजनिक ठिकाणी आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर यांत्रिक नसलेल्या वाहनांच्या आणि पादचाऱ्यांच्या क्रियाकलापांचे आणि प्रवेशाचे नियमन करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सहा महिन्यांच्या आत मोटर वाहन कायद्याच्या कलम १३८(१ए) नुसार नियम तयार करावेत,” बेंचने सांगितले.
“राष्ट्रीय महामार्गाव्यतिरिक्तच्या रस्त्यांच्या डिझाईन, बांधकाम आणि देखभालीसाठी मोटर वाहन कायदा, कलम २१०डी अंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सहा महिन्यांच्या आत नियम तयार करावेत आणि जाहीर करावेत,” असेही त्यांनी म्हटले.
कोयंबतूर येथील शस्त्रक्रिया तज्ञ एस. राजशेखरन यांनी भारतातील रोड अपघातांची मोठी संख्या अधोरेखित करत दिलेल्या याचिकेवर हे निर्देश दिले गेले आहेत.
रस्ते अपघात टाळण्यासाठी केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने समन्वयित प्रयत्न करण्याचे निर्देश या याचिकेत मागितले आहेत.