लखनऊ, 26 जुलाई (पीटीआई): ‘सबके लिए आवास’ की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन 2.0 के अंतर्गत शहरी गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ₹12,031 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत, पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत प्रत्येक घर का जियो-टैगिंग और फोटोग्राफिक प्रलेखन अनिवार्य होगा, जिससे निर्माण की प्रत्येक अवस्था की रीयल-टाइम निगरानी संभव होगी।
सभी घरों को भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपदा-रोधी विशेषताओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे सुरक्षा को योजना का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।
योजना के अंतर्गत निर्माण लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में कर रहे हैं। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए ₹2.5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी।
1 सितंबर 2024 को शुरू की गई पीएमएवाई (शहरी) मिशन 2.0 का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
यह योजना राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा सघन रूप से निगरानी की जा रही है, ताकि समय पर और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल न केवल शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत शहरी विकास को भी बढ़ावा देती है।
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