
नई दिल्ली, 11 दिसंबर (PTI) — इटली के उप-प्रधानमंत्री एंटोनियो तजानी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक को “बहुत सकारात्मक” बताया और भारत-इटली के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डाला।
तजानी, जो इटली के विदेश मंत्री भी हैं, तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं।
बुधवार शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद PTI वीडियोज़ से बात करते हुए तजानी ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति अब काफी बेहतर है और उन्होंने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) परियोजना पर आशा व्यक्त की।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने औद्योगिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद को आगे बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
तजानी ने कहा, “भारत, यूक्रेन के साथ समझौता करने की दिशा में रूस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”
इटली के उप-प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अगले वर्ष इटली आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा, “2026 में वे (पीएम मोदी) मेरे देश, इटली में होंगे।”
चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा IMEC परियोजना पर केंद्रित रहा — यह एक रणनीतिक पहल है जो भारत से मध्य पूर्व (जिसमें इज़राइल और सऊदी अरब शामिल हैं) होते हुए इटली के रास्ते यूरोप तक कनेक्टिविटी स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
IMEC परियोजना में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर तजानी ने कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति अब काफी सुधरी है।
उन्होंने कहा, “…हमें अभी युद्धविराम की जरूरत है। इसके लिए अब स्थिति बहुत बेहतर है।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत और इटली इस परियोजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
इटली के उप-प्रधानमंत्री ने कहा, “हम जल्द शुरुआत करेंगे। हमें अन्य देशों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत और इटली मजबूत रूप से जुड़े हुए हैं। अब मध्य पूर्व की स्थिति बेहतर है, इसलिए सही दिशा में आगे बढ़ना संभव है। मैं आशावादी हूं। इटली और भारत सबसे आगे हैं।”
तजानी ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब दौरे के दौरान भी IMEC पर चर्चा की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास जारी हैं।
IMEC की घोषणा 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया, खाड़ी और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ाना है।
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