कराची, 27 दिसंबर (भाषा)। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के अगले चरण के लिए अपनी दो नई टीमों में से प्रत्येक को 1.3 अरब पाकिस्तानी रुपये के वार्षिक फ्रेंचाइजी शुल्क पर बेचने की मांग कर रहा है।
पीसीबी 8 जनवरी को अंतिम नीलामी आयोजित करने वाला है।
दिलचस्प बात यह है कि मुल्तान सुल्तान के पूर्व मालिकों, जिन्होंने पीसीबी के साथ मतभेदों के बाद कुछ हफ्ते पहले स्वामित्व छोड़ दिया था, ने दो नई टीमों के लिए अंतिम नीलामी में भाग लेने के लिए प्रारंभिक बोली दस्तावेज जमा किए हैं।
हालांकि, मुल्तान फ्रेंचाइजी के लिए नए मालिकों पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, मजबूत अटकलों के बीच कि पीसीबी अगले साल 26 मार्च से शुरू होने वाले पीएसएल के कम से कम 11वें संस्करण के लिए टीम का प्रबंधन करने का इरादा रखता है।
पीसीबी का दावा है कि विदेशों से पांच सहित लगभग 12 पक्षों ने दो नई टीमों के लिए प्रारंभिक बोली दस्तावेज जमा किए हैं, हालांकि उसने अभी तक वित्तीय और तकनीकी जांच के बाद योग्य बोलीदाताओं की अंतिम सूची जारी नहीं की है।
इस महीने की शुरुआत में, पीसीबी ने दो नई टीमों के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो आयोजित किए।
निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के प्रयास में, पीसीबी ने 11वें संस्करण से शुरू होने वाले लीग के अगले पांच संस्करणों के लिए केंद्रीय राजस्व पूल से प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 850 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के न्यूनतम वितरण की गारंटी दी है।
बोर्ड ने कहा है कि अगर किसी भी सीजन में केंद्रीय पूल से किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा गारंटीकृत राशि से कम हो जाता है, तो पीसीबी इस कमी को पूरा करेगा। जबकि मौजूदा छह टीमों की वार्षिक फ्रेंचाइजी फीस अलग-अलग होती है, विस्तारित पीएसएल में सभी आठ टीमों को केंद्रीय राजस्व पूल से समान हिस्सा मिलेगा।
क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मूल्य 360 मिलियन रुपये, पेशावर जल्मी का 480 मिलियन, इस्लामाबाद यूनाइटेड का 490 मिलियन, कराची किंग्स का 650 मिलियन, लाहौर कलंदर का 670 मिलियन और मुल्तान सुल्तान का 1.8 बिलियन है।
पीसीबी ने फ्रेंचाइजी को यह भी सूचित किया है कि उन्हें पीएसएल ड्राफ्ट के माध्यम से खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 1.4 मिलियन डॉलर तक खर्च करने की अनुमति दी जाएगी।
मुल्तान सुल्तांस के पूर्व मालिक अली तरीन ने पहले असमानताओं का हवाला देते हुए पीएसएल के वित्तीय मॉडल पर आपत्ति जताई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मताधिकार का नुकसान हुआ था। पीटीआई कोर एटीके
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