केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र बुनियादी ढांचे, रेलवे और उद्योग के लिए किए गए प्रावधानों का हवाला देते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक होगा, जिसका राज्य के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
केंद्रीय बजट के बारे में यहां संवाददाताओं से बात करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि मुंबई और नवी मुंबई डेटा केंद्रों के लिए प्रमुख गंतव्य हैं क्योंकि वहां सबसी केबल आते हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे और रोजगार पैदा करेंगे।
उन्होंने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12.21 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वधावन बंदरगाह, नया हवाई अड्डा और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से महाराष्ट्र को लाभ होगा। बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया एक रुपया 3 रुपये से 3.5 रुपये का रिटर्न देता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि बजट क्रेडिट गारंटी योजनाओं, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और क्लाउड सेवाओं के विस्तार के माध्यम से एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित है।
गोयल ने कहा कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के साथ-साथ समुद्री बंदरगाहों और कपड़ा पार्कों से जुड़े तीन रासायनिक पार्कों की घोषणा की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में महाराष्ट्र में रेलवे के लिए आवंटन में काफी वृद्धि हुई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2009 से 2014 के बीच राज्य के लिए रेल बजट का प्रावधान 1,170 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान प्रावधान 24,000 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि बजट में महाराष्ट्र के लिए राज्य घटक के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ-साथ मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद के बीच हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को भी सूचीबद्ध किया, जो कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे।
गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 38 विकसित देशों के साथ नौ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार का लगभग 70 प्रतिशत तरजीही पहुंच के साथ भारत के लिए खुला है।
उन्होंने कहा, “डेयरी, कृषि और जीएम खाद्य पदार्थों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इन समझौतों से दूर रखा गया है। कपड़ा, जूते-चप्पल, चमड़ा, हथकरघा, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों सहित श्रम प्रधान क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे निर्यात को समर्थन मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा। पीटीआई एनडी एआरयू
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