पटना, 20 जनवरी (पीटीआई) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा की कि भूमि माप से संबंधित सभी लंबित आवेदनों को 31 जनवरी तक एक विशेष अभियान के माध्यम से निपटाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार के सात निश्चय-3 कार्यक्रम (2025-30) के सातवें संकल्प ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को रोजमर्रा में होने वाली परेशानियों को कम करना है।
एक्स पर एक पोस्ट में कुमार ने कहा, “ये सुधार नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और भूमि माप की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों के अनुकूल बनाकर उनके दैनिक जीवन को आसान बनाएंगे।” उन्होंने राज्य में भूमि माप प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समयबद्ध उपायों की एक श्रृंखला भी प्रस्तुत की।
कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल से, निर्विवाद भूमि का माप शुल्क जमा करने की तिथि से अधिकतम सात कार्यदिवस के भीतर पूरा किया जाएगा, जबकि विवादित भूमि का माप अधिकतम 11 कार्यदिवस में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि सर्वेक्षण अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर माप पूरा करने के बाद आवेदन की तिथि से 14 दिनों के भीतर भूमि माप रिपोर्ट को निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें।
उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक मानवबल और संसाधनों की तैनाती करने तथा पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए एक प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया।
कुमार ने जनता से 25 जनवरी तक निर्धारित माध्यमों के जरिए इन उपायों पर प्रतिक्रिया और सुझाव देने का आग्रह भी किया। पीटीआई एसयूके एसीडी
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