वेलिंगटन, 8 जनवरी (AP) ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने यहूदी-विरोधी (एंटीसेमिटिज़्म) पर एक व्यापक राष्ट्रीय जांच की घोषणा की है। यह कदम बॉन्डी बीच पर एक यहूदी पर्व के दौरान हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना के कुछ हफ्तों बाद उठाया गया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी।
एल्बनीज़ ने गुरुवार को कैनबरा में पत्रकारों को बताया कि यह जांच रॉयल कमीशन के रूप में की जाएगी, जो ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र सार्वजनिक जांच का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। इस जांच की अध्यक्षता पूर्व हाई कोर्ट जज वर्जीनिया बेल करेंगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आयोग सामान्य रूप से यहूदी-विरोधी की प्रकृति, उसकी व्यापकता और उसके कारणों की जांच करेगा, साथ ही बॉन्डी सामूहिक गोलीबारी की परिस्थितियों की भी पड़ताल करेगा। आयोग कानून प्रवर्तन, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने और उग्रवाद के प्रसार का मुकाबला करने के लिए सिफारिशें भी देगा।
जांच रिपोर्ट 14 दिसंबर तक सौंपे जाने की उम्मीद है, जो सिडनी के प्रसिद्ध स्थल पर हनुक्का समारोह के दौरान हुई गोलीबारी की घटना की पहली बरसी होगी।
“यह एक यहूदी-विरोधी आतंकी हमला था, जिसका निशाना यहूदी ऑस्ट्रेलियाई थे। यह आईएसआईएस से प्रेरित था और ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब तक का सबसे घातक हमला है,” एल्बनीज़ ने इस्लामिक स्टेट समूह का जिक्र करते हुए कहा।
घटना में जीवित बचे आरोपी 24 वर्षीय नवीद अकरम पर हत्या और आतंकवाद सहित दर्जनों आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। उसने अभी तक दोष स्वीकार नहीं किया है। उसके पिता साजिद अकरम को इस घटना के दौरान पुलिस ने गोली मार दी थी।
यह घोषणा कई हफ्तों से बढ़ते दबाव के बाद की गई है। राजनीतिक दलों के नेताओं, यहूदी समुदाय के कुछ प्रमुख लोगों और खेल जगत की जानी-मानी हस्तियों ने न्यू साउथ वेल्स में सीमित राज्य-स्तरीय जांच के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर रॉयल कमीशन गठित करने की मांग की थी।
एल्बनीज़ ने पहले आशंका जताई थी कि इतनी व्यापक जांच में ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन गुरुवार को उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने दबाव में आकर अपना रुख बदला।
“मैंने लोगों की बात सुनी है,” उन्होंने कहा। “लोकतंत्र में यह अच्छी बात है।”
प्रधानमंत्री ने बताया कि गोलीबारी के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर शुरू की गई जांच को भी रॉयल कमीशन में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार एक विधायी एजेंडा लाने की योजना बना रही है, जिसमें पहले से सख्त हथियार कानूनों को और कड़ा करना और तथाकथित ‘नफरत फैलाने वाले उपदेशकों’ के बयानों को अपराध की श्रेणी में लाना शामिल है, जिन पर अब तक कानूनी कार्रवाई करना कठिन रहा है। (AP)
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