कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य में कोई अप्रिय घटना होती है तो चुनाव आयोग और भगवा पार्टी जिम्मेदार होगी।
2026 के विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने प्रमुख प्रशासनिक पदों में बदलाव के समय पर सवाल उठाया, विशेष रूप से ईद से पहले।
उन्होंने कहा, “वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला ईद से ठीक पहले क्यों किया जा रहा है? क्या चुनाव से पहले दंगे भड़काने की कोई योजना है?
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनकी सूची भाजपा कार्यालय में तैयार की गई थी और इस फैसले को केवल चुनाव आयोग ने लागू किया था।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में भाजपा की सहायता के लिए पश्चिम बंगाल के बाहर से कुछ अधिकारियों को लाया गया था।
उन्होंने कहा, “वे भाजपा की मदद के लिए राज्य के बाहर से कुछ लोगों को लाए हैं।
चुनाव आयोग पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी प्रमुख ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की ओर से अच्छा खेल खेल रहा है।
उन्होंने कहा, “उन्हें सीधे भाजपा के लिए प्रचार करना चाहिए।
बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि तबादलों का उद्देश्य चुनाव से पहले भाजपा के लिए धन और हथियारों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना था।
उन्होंने दावा किया, “अधिकारियों को बदल दिया गया है ताकि पैसे और हथियार बिना किसी बाधा के भाजपा को आसानी से हस्तांतरित किए जा सकें।
चुनाव के दौरान कोई घटना होने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए बनर्जी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों को इसका जवाब देना होगा।
उन्होंने कहा, “अगर कुछ अप्रिय होता है तो भाजपा और चुनाव आयोग जिम्मेदार होंगे। अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।
टीएमसी प्रमुख ने राज्य में राजनीतिक अभियान को लेकर भी भाजपा पर हमला किया और पार्टी पर उनकी सरकार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
रविवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा का तबादला कर दिया। इसके बाद इसने डीजीपी पीयूष पांडे और कोलकाता के सीपी सुप्रतिम सरकार को हटा दिया।
पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पीटीआई एसयूएस पीएनटी एक्ट
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