नवी दिल्ली, २८ जानेवारी (पीटीआय):राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी बुधवारी सांगितले की, सेमीकंडक्टर व्यतिरिक्त आणखी एका महत्त्वाच्या क्षेत्रात सरकार “मिशन मोड”मध्ये काम करत आहे. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम)च्या माध्यमातून आवश्यक खनिजांसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
गेल्या वर्षी सरकारने देशांतर्गत तसेच ऑफशोअर भागांमध्ये महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी १६,३०० कोटी रुपयांच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनला मंजुरी दिली होती.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीस संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना राष्ट्रपती म्हणाल्या,
“चिप्सव्यतिरिक्त आणखी एक मोठे क्षेत्र आहे, ज्यासाठी माझे सरकार मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनद्वारे आवश्यक खनिजांसाठी परदेशी अवलंबित्व कमी केले जात आहे.”
राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्यामुळे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल आणि दुर्मिळ मृदा घटकांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी देशाची धोरणात्मक भूमिका अधोरेखित होते. ही खनिजे इलेक्ट्रिक वाहने, हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनासाठी अत्यावश्यक आहेत.
एनसीएमएमचा उद्देश भारतीय सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना परदेशात महत्त्वाच्या खनिज मालमत्तांचे अधिग्रहण करण्यास प्रोत्साहन देणे तसेच खनिज-समृद्ध देशांशी व्यापार वाढवणे हा आहे. देशांतर्गत महत्त्वाच्या खनिजांचा साठा विकसित करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
महत्त्वाची खनिजे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत. त्यांची उपलब्धता मर्यादित असल्यास किंवा काही मोजक्या भौगोलिक भागांमध्ये केंद्रीत असल्यास पुरवठा साखळीत धोके निर्माण होऊ शकतात.