मुंबई, 12 जानेवारी (पीटीआय): महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लाडकी बहिण’ योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मकर संक्रांतीपूर्वी वितरित केली जाईल, असा एका मंत्र्याने केलेल्या दाव्यावर मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. या दाव्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या आधी महिलांमध्ये प्रलोभन निर्माण करण्यासाठीच ही मदत जाहीर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
‘लाडकी बहिण’ योजना ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला विजय मिळवून देण्यात या योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.
मागील आठवड्यात भाजप नेते व राज्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 या दोन महिन्यांचे एकत्रित 3,000 रुपये पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात मकर संक्रांतीपूर्वी (14 जानेवारी) जमा केले जातील, असे म्हटले होते.
राज्य काँग्रेस नेते आणि वकील संदेश कोंडविलकर यांनी शनिवारी एसईसीकडे तक्रार दाखल करून मतदानाच्या आदल्या दिवशी, म्हणजेच 14 जानेवारी रोजी, ही रक्कम देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगत त्यावर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
त्यानंतर रविवारी एसईसीने मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यास सांगितले असून, निवडणुकांच्या अगदी आधी दोन महिन्यांचे हप्ते एकत्रितपणे देण्याचा सरकारचा विचार आहे का, याबाबत सोमवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत उत्तर मागितले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लाडकी बहिण’ योजना ही राज्य सरकारची सातत्याने सुरू असलेली योजना असून, ती आदर्श आचारसंहितेच्या कक्षेत येत नाही, असे स्पष्ट केले.
मात्र, महाराष्ट्र काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले की, पक्षाला या योजनेला विरोध नाही, पण मतदानाच्या पूर्वसंध्येला दोन महिन्यांची मदत देणे हे आदर्श आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, असा काँग्रेसचा आक्षेप आहे.