मुंबई, 10 जुलै (PTI) – महाराष्ट्र विधानसभेने गुरुवारी आवाजी मतदानाने विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक मंजूर केले, ज्याचा उद्देश शहरी नक्षलवादावर लक्ष केंद्रित करून डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवाया रोखणे हा आहे.
गृह खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर केले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त निवड समितीने सुधारणांसह हे विधेयक मंजूर केले होते आणि त्यांनी आश्वासन दिले की, जेव्हा हा नवीन कायदा लागू होईल तेव्हा त्याचा गैरवापर केला जाणार नाही.
विरोधी पक्षांनी विधेयकाच्या काही पैलूंवर आक्षेप घेतले होते, ज्यात “शहरी नक्षलवाद” शब्दाच्या विस्तृत व्याख्येचा समावेश होता. हे विधेयक विधान परिषदेत अद्याप सादर व्हायचे आहे.
फडणवीस म्हणाले की, राज्याची आणि देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे आणि देशाच्या लोकशाही आणि संविधानाच्या विरोधात काम करणाऱ्या संघटनांच्या कारवायांवर अंकुश लावणे ही काळाची गरज आहे.
“सत्तेचा कोणताही गैरवापर होणार नाही. हे एक संतुलित विधेयक आहे आणि तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंडमध्ये लागू असलेल्या कायद्यापेक्षा अधिक प्रगतीशील आहे,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, संयुक्त निवड समितीच्या कोणत्याही सदस्याने विधेयकाविरोधात कोणताही विरोधी सूर लावला नाही.
विधेयक सादर करताना, फडणवीस यांनी सांगितले की, अंतिम मसुदा तयार करताना जनतेकडून मिळालेल्या 12,500 हून अधिक सूचना विचारात घेण्यात आल्या.
या विधेयकात ‘सल्लागार मंडळ’ साठी तरतुदींचा समावेश आहे, ज्याचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश असतील.
मंडळाचे सदस्य जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उच्च न्यायालयाचे सरकारी वकील असतील, तर या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत प्रकरणांमध्ये तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षकऐवजी पोलिस अधीक्षक पदाचा असेल.
हे विधेयक विधानसभेच्या गेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा सादर करण्यात आले होते आणि संयुक्त निवड समितीकडे पाठवले गेले होते.