लखनऊ, 28 जनवरी (पीटीआई) बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि बजट सत्र की शुरुआत पर संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन “अधिक पारंपरिक और आम लोगों के लिए कम उपयोगी” प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को आत्मनिर्भरता, विदेश नीति और आर्थिक चुनौतियों जैसे मुद्दों पर जनता का भरोसा मजबूत करने की जरूरत है।
हिंदी में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट में मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति के संयुक्त संसद सत्र के संबोधन से देश की ज्वलंत समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर नई उम्मीद जगी नहीं और न ही भारत को सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाने का स्पष्ट संकेत मिला।
उन्होंने कहा, “आज से बजट सत्र शुरू हुआ और लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति का संबोधन देश की ज्वलंत समस्याओं के शीघ्र समाधान को लेकर नई उम्मीद पैदा करेगा और भारत को निर्णायक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा, लेकिन बहुतों को यह संबोधन अधिक पारंपरिक और आम जनता के लिए कम उपयोगी लगा।”
वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय व्यापक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, क्योंकि अमेरिका ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति अपना रहा है, और ऐसे में भारत का इन घटनाक्रमों से प्रभावित होना स्वाभाविक है।
“ऐसे समय में सरकार का समाधान के तौर पर निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहना लोगों के मन में यह चिंता और आशंका पैदा करता है कि भारतीय परिस्थितियों में यह रास्ता कितना कारगर साबित होगा,” मायावती ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद के भीतर और बाहर अपने राजनीतिक विरोधियों पर जिस आक्रामकता से निशाना साधती है, उसी तीव्रता और स्पष्टता की अपेक्षा जनता राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर भी करती है।
“जैसे सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करती है, वैसे ही आत्मनिर्भरता, विदेश नीति और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर भी वही दृढ़ता और स्पष्ट दृष्टिकोण जनता देखना चाहती है,” उन्होंने कहा और जोड़ा कि बजट सत्र के दौरान यह संकल्प स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।
मायावती ने यह भी कहा कि लगभग दो दशक बाद यूरोपीय संघ के साथ हुआ भारत का व्यापार समझौता केवल बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हित में नहीं, बल्कि आम लोगों के कल्याण और हितों को भी सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए।
उन्होंने कहा, “भारत–ईयू व्यापार समझौते का लाभ बड़े पूंजीपतियों के साथ-साथ आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए।” पीटीआई
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