आइजोलः मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में 2026-2027 के लिए 17,469.91 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुधार और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया।
मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए 3,724.25 करोड़ रुपये के अनुदान की पूरक मांगें भी पेश कीं।
दिसंबर 2023 में ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के सत्ता संभालने के बाद अपना तीसरा बजट पेश करते हुए, लालदुहोमा, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की आजीविका में सुधार के लिए अपनी प्रमुख ‘बाना कैह’ (हाथ पकड़ने) योजना को लागू करना जारी रखेगी।
उन्होंने कहा कि मिजोरम सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसमें से 150 करोड़ रुपये नामित प्रमुख फसलों की खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं।
लालदुहोमा ने कहा कि केंद्रीय कर हस्तांतरण के 8,608.08 करोड़ रुपये सहित कुल राजस्व प्राप्तियां 17,469.91 करोड़ रुपये अनुमानित हैं, जबकि कुल व्यय 17,076.92 करोड़ रुपये अनुमानित है।
उन्होंने कहा, “कुल प्राप्तियां सकल कुल व्यय से 392.99 करोड़ रुपये अधिक हैं और इस अधिशेष का उपयोग सार्वजनिक खाते की देनदारियों को कम करने के लिए किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने लक्षित प्रवर्तन, जागरूकता अभियानों और मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ समन्वित कार्रवाई में तेजी लाने के लिए आबकारी विभाग के तहत कुल 40 लाख रुपये के आवंटन के साथ एक नए बजट हेड ‘एंटी-नार्कोटिक्स एक्टिविटीज’ की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए कुल धनराशि 2,982.44 करोड़ रुपये है, जो 2025-26 के बजट से 12.18 प्रतिशत अधिक है, जबकि 2026-27 के लिए कुल राजस्व व्यय 14,094.47 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो मौजूदा वित्तीय अनुमान से 13.18 प्रतिशत अधिक है। पीटीआई कोर आरबीटी
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